पूछा-बच्चों को सडक़ पर उतरने की अनुमति कैसे मिली; चीफ सेक्रेटरी से मांगा शपथ-पत्र
बिलासपुर। रायपुर में प्रयास स्कूल के छात्रों के सडक़ पर प्रदर्शन और चक्का जाम करने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। इसे जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है। साथ ही अफसरों से पूछा गया है कि बच्चों को सडक़ पर उतरने की अनुमति कैसे दे दी जाती है।
चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि, भविष्य में हाईकोर्ट में ऐसा मामला न आए। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को इसकी जांच कराने के साथ ही शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा है। केस की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।
सरकार के जवाब पर हाईकोर्ट नाराज
हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि स्कूल प्रबंधन क्या कर रहा है? बच्चे सडक़ पर कैसे आ रहे हैं? इस पर महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत और उप महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने बताया कि मामले को संबंधित अधिकारी ने जानकारी ली है। छात्रों की समस्या का समाधान किया जा रहा है। शासन के इस जवाब पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस सिन्हा ने कहा कि सरकारी संस्थाओं में किताबों और बुनियादी सुविधाओं की कमी क्यों हो रही है। शासन को इसे गंभीरता से देखना चाहिए। जिस तरह से बच्चे सडक़ पर आ रहे हैं और कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी।
चीफ जस्टिस ने कहा- शासन का सिस्टम क्या प्रबंध कर रहा है
कोर्ट ने कहा, यह समझ नहीं आ रहा है कि शासन का सिस्टम क्या प्रबंध कर रहा है। छात्रों को इस तरह से सडक़ पर आने की अनुमति कैसे दी जा रही है। चीफ जस्टिस सिन्हा ने कहा कि अगर संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं की कमी में कोई है या फिर अनियमितता है तो छात्र अपने अभिभावकों के माध्यम से संबंधित प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
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