Budget : 25 साल के 25 जुमलें वाला बजट, सरकार के बजट में विदेशी मदिरा जरूरी, महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा पर कुछ नहीं-सुशील शर्मा

25 साल के 25 जुमलें वाला बजट, सरकार के बजट में विदेशी मदिरा जरूरी, महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा पर कुछ नहीं-सुशील शर्मा

राजकुमार मल
भाटापारा। राज्य सरकार के बजट को लेकर पूर्व मंडी अध्यक्ष सुशील शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ एक बार फिर छलावा किया है। 25 साल के छत्तीसगढ़ में सरकार ने 25 जुमला वाला बजट पेश किया है । आम आदमी गरीब किसान महिलाओं के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है स्कूल तथा महाविद्यालय के उन्नयन के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है। भाजपा सरकार के बजट में 25 साल का जुमला दिखाई दे रहा है प्रदेश की आर्थिक प्रगति तथा युवाओं तथा महिलाओं को नौकरी देने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

बलौदाबाजार- भाटापारा जिला को बजट में क्या मिला बलौदाबाजार- भाटापारा जिले के लिए कितनी राशि बजट में प्रावधान किया गया है कोई उल्लेख नहीं है। पूर्व मंडी अध्यक्ष सुशील शर्मा ने कहा है कि आदिवासियों के उत्थान के लिए तथा महिलाओं के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है आंगनबाड़ी तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार देने के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं का मानदेय भी नहीं बढ़ा है। एक बार फिर प्रदेश सरकार ने आम जनता को राहत देने के बजाय आहत करने वाला बजट पेश किया है जनता को झुनझुना थमा दिया है।

राज्य सरकार के बजट से आम आदमी परेशान हैं और बजट में महंगाई कम करने के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है । रोजगार के लिए कोई प्रावधान नहीं है। सुशील शर्मा ने भाजपा सरकार की कथनी और करनी को उजागर करते हुये कहा कि आखिर नशाबंदी की बात करने वाली भाजपा सरकार ने विदेशी शराब में टैक्स कम क्यों किया अब युवा नशे की ओर बढ़ेंगे तथा अपराध भी बढ़ेंगे। प्रदेश में जब से भाजपा सरकार है अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के इस बजट से अमीर और गरीब होंगे और गरीब और गरीब होंगे। राज्य सरकार को पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर बड़ी भरती करना चाहिए। बलौदाबाजार- भाटापारा जिलों के युवाओं के साथ राज्य सरकार के बजट में छलावा किया गया है, पुलिस विभाग तथा शासन के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भारती के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है औद्योगिक क्षेत्र में कोई प्रावधान नहीं है गरीब मजदूरों के लिए श्रमिकों के लिए बजट से आहत मिली है राहत की बजाय, राज्य सरकार ने गरीबों को आहत करने वाला लोक लुभावना बजट पेश किया है।

Related News

Related News