रायपुर। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के विकास के लिए 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 194 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि जारी कर दी है। इस वित्तीय सहायता से प्रदेश के 139 नगरीय निकायों में चल रहे विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा सकेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुल राशि में से 116 करोड़ 96 लाख रुपए टाइड ग्रांट के रूप में आवंटित किए गए हैं। इस राशि का मुख्य उपयोग शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (कचरा प्रबंधन) से जुड़े कार्यों में किया जाएगा। इससे शहरों में स्वच्छता व्यवस्था मजबूत होगी और आम जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के प्रयासों में सुधार आएगा।
इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा 77 करोड़ 97 लाख रुपए अनटाइड ग्रांट के रूप में भी जारी किए गए हैं। यह राशि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप शहरों में सड़क निर्माण, नालियों की सफाई व मरम्मत और अन्य आधारभूत ढांचे के विकास पर खर्च की जाएगी।
उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने इस आवंटन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर शहरों के विकास और जन सुविधाएं बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। अरुण साव ने विश्वास दिलाया कि प्राप्त राशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इन विकास कार्यों का सीधा लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
