पेट्रोल 5 रुपये, डीजल 3 रुपये सस्ता: इस कंपनी ने दी राहत, आज से लागू हुए नए दाम

नई दिल्ली। वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है। देश की प्रमुख निजी ईंधन कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती कर दी है। कंपनी ने पेट्रोल 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर सस्ता कर दिया है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू हो गई हैं।

बताया जा रहा है कि पिछले दो साल से अधिक समय में पहली बार किसी निजी ईंधन कंपनी ने खुदरा स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाई हैं।

7 हजार से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर मिलेगा फायदा

नायरा एनर्जी देशभर में 7 हजार से अधिक पेट्रोल पंप संचालित करती है। हाल ही में कंपनी निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी ईंधन विक्रेता बनकर उभरी है।

कंपनी के अनुसार, नई कीमतें उसके सभी पेट्रोल पंपों पर लागू कर दी गई हैं। हालांकि अलग-अलग राज्यों में स्थानीय करों के कारण अंतिम कीमत में थोड़ा अंतर हो सकता है।

क्यों सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल

विशेषज्ञों के अनुसार, पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने के बाद ईंधन की लागत कम हुई है।

इसके अलावा होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल की आपूर्ति सामान्य होने से वैश्विक बाजार में आपूर्ति को लेकर बनी चिंता भी कम हुई है। इसी का असर अब खुदरा कीमतों पर देखने को मिल रहा है।

सरकारी कंपनियों ने नहीं बदले दाम

जहां नायरा एनर्जी ने ग्राहकों को राहत दी है, वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने फिलहाल अपनी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है।

इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंपों पर पहले वाली कीमतें ही लागू हैं। राजधानी दिल्ली में सरकारी कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

पहले बढ़ाए थे दाम, अब दी राहत

मार्च 2026 में अंतरराष्ट्रीय हालात बिगड़ने और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने के बाद नायरा एनर्जी ने पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर महंगा किया था।

अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें नरम पड़ने के बाद कंपनी ने उतनी ही कटौती कर ग्राहकों को राहत दी है।

आगे क्या हो सकता है

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह नियंत्रित रहीं, तो आने वाले समय में अन्य कंपनियां भी ईंधन की कीमतों की समीक्षा कर सकती हैं। हालांकि सरकारी तेल कंपनियों की ओर से फिलहाल इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई है।

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