रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बाद अब दो और बड़े शहरों में पुलिसिंग का पूरा ढर्रा बदलने जा रहा है। सरकार अब दुर्ग और बिलासपुर में भी पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली (Police Commissionerate System) लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सूबे के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसके साफ संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वे इस बड़े फैसले को अमलीजामा पहनाने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर आग्रह करेंगे।
क्यों पड़ी इसकी जरूरत? गृह मंत्री ने बताई वजह
मीडिया से बातचीत करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बड़े और तेजी से बढ़ते शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए यह कदम उठाना जरूरी हो गया है।
उन्होंने जमीनी दिक्कतें गिनाते हुए कहा कि वर्तमान व्यवस्था में पुलिस के कई छोटे-छोटे मामले और फाइलें दूसरे विभागों के चक्कर में महीनों पेंडिंग पड़ी रहती हैं। इससे कानून व्यवस्था से जुड़े फैसलों में देरी होती है। कमिश्नर प्रणाली आने से पुलिस को सीधे मजिस्ट्रेट वाले अधिकार मिल जाते हैं, जिससे काम में तेजी आएगी।
रायपुर में चल रहा है सिस्टम, अब बढ़ेगा दायरा
गृह मंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि अभी राजधानी रायपुर में यह पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है और इसके अच्छे नतीजे दिख रहे हैं। शहर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए समय के साथ इसका विस्तार होना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि रायपुर की तर्ज पर अब न्यायधानी बिलासपुर और हाईटेक सिटी दुर्ग-भिलाई में भी इसे शुरू करने की तैयारी है।
क्या बदलेगा इस नए सिस्टम से?
लोकल रिपोर्टर के मुताबिक, अगर दुर्ग और बिलासपुर में यह सिस्टम लागू होता है, तो वहां की पुलिस और ताकतवर हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने, लाठीचार्ज या धारा 144 लगाने, और अपराधियों पर कड़े प्रतिबंधात्मक कदम उठाने के लिए पुलिस को जिला कलेक्टर (DM) के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पुलिस कमिश्नर के पास खुद ये सारे अधिकार होंगे, जिससे अपराधियों पर तुरंत और सख्त एक्शन लिया जा सकेगा।
अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से हरी झंडी मिलने के बाद गृह विभाग इस पर कब तक अंतिम मुहर लगाता है।
