नई दिल्ली।Government issues stern notice to Telegram: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को एक बेहद सख्त कानूनी नोटिस जारी किया है। सरकार ने यह कदम ऐप पर बड़े पैमाने पर हो रही फिल्मों और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों की चोरी यानी पायरेसी को लेकर उठाया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम कंपनी को साफ निर्देश दिया है कि वह अपने प्लैटफॉर्म पर अवैध रूप से बांटी जा रही फिल्मों और इंटरनेट पर दिखने वाले दूसरे वीडियो कंटेंट के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई करे। इसके साथ ही सरकार ने कंपनी को अपनी कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट सौंपने के लिए केवल 15 दिनों का समय दिया है।

फिल्म जगत और कलाकारों की कमाई बचाने की कोशिश

सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार का यह बड़ा फैसला देश के फिल्म निर्माताओं, टीवी चैनलों, ओटीटी प्लेटफॉर्म और सिनेमा से जुड़े बिजनेस को बचाने के लिए है। आजकल नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होते ही कुछ लोग उन्हें चोरी-छिपे रिकॉर्ड कर लेते हैं और टेलीग्राम के अलग-अलग ग्रुप्स में मुफ्त में बांट देते हैं। इस अवैध काम को ही तकनीकी या कानूनी भाषा में पायरेसी कहा जाता है। इस चोरी की वजह से फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को करोड़ों रुपये का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कलाकारों और फिल्म इंडस्ट्री के इस आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए ही सरकार ने अब सीधे टेलीग्राम पर शिकंजा कसा है।

समय पर कार्रवाई न करने पर हो सकती है बड़ी मुश्किल

सरकार ने नोटिस में साफ कर दिया है कि तय किए गए 15 दिनों के भीतर टेलीग्राम को उन सभी चैनलों और ग्रुप्स को बंद करना होगा जो इस तरह का अवैध कंटेंट फैला रहे हैं। इसके साथ ही कंपनी को एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर सरकार को देनी होगी कि उसने इस चोरी को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं। जानकारों का कहना है कि अगर टेलीग्राम ने तय समय के भीतर संतोषजनक कदम नहीं उठाए, तो आने वाले दिनों में भारत सरकार कंपनी के खिलाफ और भी सख्त कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई कर सकती है।