-सुभाष मिश्र
जब लोगों की हाथ से लिखने की आदत छूटती सी जा रही हो तब छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री, पूर्व आईएएस ओ.पी. चौधरी ने हस्तलिखित सौ पन्नों का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। ओ. पी. चौधरी विजनरी हैं, जिन्होंने दंतेवाड़ा में कलेक्टर रहते हुए वहां की शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों को देखा है या फिर रायपुर के एनआईटी परिसर में नालंदा लायब्रेरी को देखा हो, वे समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के भविष्य को संवारने, सजाने का उनके पास विजन है।
ओ.पी. चौधरी ने विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद अपना दूसरा और राज्य का 25वां बजट प्रस्तुत किया जिसमें विकास के ब्लू प्रिंट के साथ लोकलुुभावन योजनाओं की घोषणा थी। ओ.पी. चौधरी ने अपने बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। रेवड़ी कल्चर को प्रमोट करने वाली राजनीतिक पार्टियों के बजट जब भी प्रस्तुत होंगे तो उनमें मुफ्त में दी जाने वाली योजनाओं का तड़का जरुर होगा। छत्तीसगढ़ राज्य की कमाई 76 हजार करोड़ रुपये में से 40 हजार करोड़ रुपये कभी किसान को कभी महतारी वंदन योजना की भेंट चढ़ेगी ही। चाहे बजट ओ.पी. चौधरी प्रस्तुत करें या टी.एस. सिंहदेव। ओ. पी. चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट में GATI यानी गुड गवर्नेस, एक्सलरेटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नालॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को फोकस किया गया है।
बजट के प्रमुख बिंदुओं में बच्चों की पढ़ाई से लेकर, गांवों के विकास, शहरों में नई सुविधाओं और सुरक्षा तक हर क्षेत्र में सरकार ने कुछ नया किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पहली बार नया पेंशन फंड बनाया गया है तथा देश में पहली बार छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाया जा रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे, इसकी भी ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना के जरिए जंगलों और पहाड़ों में बसे गांवों में भी मोबाइल का नेटवर्क मिलेगा। जिन गांवों में पब्लिक बसें नहीं चलतीं अब वहां सरकार मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत बसें चलाने जा रही है ताकि गांव से ब्लॉक और जिला मुख्यालय तक लोग आसानी से आ-जा सकें।
नवा रायपुर में मेडिसिटी बनाई जाएगी जहां सबसे अच्छे अस्पताल होंगे। इसके साथ ही इसे एजुकेशन सिटी बनाकर बड़े कॉलेज स्थापित कर और यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान के अंतर्गत फैशन डिजाइनिंग सीखने वालों के लिए एक खास कॉलेज खुलेगा। रायपुर-दुर्ग मेट्रो-अब बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन का सर्वे किया जाएगा, ताकि भविष्य में मेट्रो सेवा शुरू हो सके। अब छत्तीसगढ़ की सरकार भी एनएसजी की तर्ज पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, यह एक खास पुलिस टीम होगी जो खतरनाक अपराधियों से निपटेगी। अब राज्य में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन होगा, जो सीआईएसएफ की तर्ज पर काम करेगा। इससे राज्य में उद्योगों और महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा मजबूत होगी। सरकार 200 करोड़ रुपये खर्च करके नया पर्यटन स्थल बनाने जा रही है। जिसके जरिए छत्तीसगढ़ के पहले आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन में जंगल, पानी और वाइल्डलाइफ का मज़ा मिलेगा! सरकार ने पत्रकारों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। पत्रकारों की एक्सपोजर विजिट के लिए बजट प्रावधान किया गया है। पत्रकार संघ के दफ्तरों के नवीनीकरण के लिए राशि का प्रावधान करने, साथ ही पत्रकार सम्मान निधि जो अब तक 10 हजार थी, उसे 20 हजार कर दी गई है।
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अब गाँवों को सड़कों को और मजबूत और बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 845 करोड़, जनजातीय क्षेत्रों की सड़कें 500 करोड़, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 119 करोड़, मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना शुरू की जाएगी, इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान, नई सड़कों के निर्माण के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शहर और गाँव को स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से नगर पालिकाओं का विकास 750 करोड़ (हर शहर को और सुंदर बनाया जाएगा), नगर निगमों में सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना शुरू की जाएगी, 500 करोड़ का प्रावधान, नई फायर स्टेशन्स के लिए 44 करोड़ (सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत), मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कल्पना के अनुरुप छत्तीसगढ़ में भी सड़कों के संजाल को मजबूत किया जायेगा।
छात्रों की पढ़ाई को और रोचक बनाने और उन्हें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु अनुकूल माहौल देने के लिए 17 और नालंदा लाइब्रेरी खोली जाएंगी। यही नहीं, विज्ञान में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए बस्तर और सरगुजा में मोबाइल साइंस लैब शुरू की जाएगी और साइंस पार्क की स्थापना सरगुजा, बस्तर, बलरामपुर, जशपुर और रायगढ़ में होगी।
राज्य के गरीब और नि:संतान दंपतियों के लिए रायपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में IVF सुविधा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनों के लिए भी बजट रखा गया है, ताकि मरीजों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल सके। रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की इंटीग्रेटेड फूड एंड ड्रग लैबोरेटरी बनाई जाएगी, जिसमें दवाओं और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में जनता को राहत देने वाले कई अहम फैसले किए हैं। पेट्रोल की कीमत में 1 प्रति लीटर की कमी की गई है, जिससे आम लोगों, किसानों और उद्योगों को लाभ होगा। इसके पहले सरकार ने बल्क में डीजल खरीदी पर वैट घटाकर 17 प्रतिशत कर दिया था, जिससे परिवहन और कृषि कार्यों की लागत में कमी आई है। वहीं, राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जो मार्च से लागू होगी। छोटे व्यवसायियों एवं आम आदमी को राहत देने के उद्देश्य से बजट में अचल संपत्ति के अंतरण पर मुद्रांक शुल्क के 12 प्रतिशत सेस को समाप्त किया गया है। इससे आम जनता को लाभ मिलेगा। वहीं ई-वे बिल जनरेट करने की मूल्य सीमा को 50 हजार रुपए से बढ़ा कर 1 लाख रुपए की गई है।
छत्तीसगढ़ के बजट में भविष्य की आहट और परिकल्पना परिलक्षित हो रही है। भाजपा सरकार का नारा सबके साथ सबका विकास की अवधारणा को फलीभूत करने की मंशा वाले इस बजट के मायने तभी हैं जबकि बजट प्रावधानों के अनुसार सही मापदंडों और गुणवत्ता के साथ पूरी राशि व्यय की जाये वरना हर बार बजट लेप्स होना आम बात है।
