रायपुर/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के वित्त, कृषि और सांस्कृतिक क्षेत्रों से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट के फैसले प्रदेश के विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
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चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर एक्शन टेकन रिपोर्ट
कैबिनेट ने चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर सरकार की **एक्शन टेकन रिपोर्ट** (ATR) को विधानसभा में पेश करने का निर्णय लिया है। यह रिपोर्ट स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुधारने और राज्य के समग्र वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से राज्य सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप कार्य करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाएगी।
‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म टैक्स फ्री घोषित
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने फिल्म **’द साबरमती रिपोर्ट’** को छत्तीसगढ़ में **टैक्स फ्री** घोषित किया है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए फिल्म के प्रदर्शन पर लगने वाले राज्य माल और सेवा कर (SGST) की प्रतिपूर्ति का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से न केवल फिल्म को व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचने में मदद मिलेगी, बल्कि यह राज्य में सांस्कृतिक जागरूकता और सामाजिक संदेशों के प्रचार में भी सहायक होगा।
किसानों के लिए राहत – धान एवं चावल परिवहन दरें स्वीकृत
कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के तहत धान और चावल के परिवहन की दरों को स्वीकृति दी है। इस योजना के अंतर्गत **विकेन्द्रीकृत उपार्जन प्रक्रिया** में धान और चावल के परिवहन पर खर्च की जाने वाली राशि को राज्य स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत किया गया है। इससे किसानों को समय पर धान बेचने और उचित मूल्य प्राप्त करने में सुविधा होगी।
राइस मिलों को प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त
खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के तहत राज्य के **राइस मिल संचालकों** को प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त जारी करने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य के मिलर्स को आर्थिक संबल मिलेगा और धान के प्रसंस्करण कार्य में तेजी आएगी। यह निर्णय राज्य के कृषि और उद्योग क्षेत्रों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
मुख्यमंत्री की अपील
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि ये सभी निर्णय राज्य की जनता के हित में लिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन फैसलों को जल्द लागू किया जाए ताकि जनता को इसका त्वरित लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने किसानों, राइस मिलर्स और फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनके साथ है और उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
**कैबिनेट बैठक के ये फैसले राज्य के आर्थिक विकास, कृषि क्षेत्र और सांस्कृतिक संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे।**
