छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने प्रदेश के सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं के कामकाज की मैराथन समीक्षा करते हुए लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। रायपुर के सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में उन्होंने धमतरी में पेयजल योजना के काम में अत्यधिक देरी होने पर कार्यपालन अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और संबंधित ठेकेदार पर भारी जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। शहरों में बढ़ती अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण को लेकर मंत्री ने स्पष्ट नाराजगी जाहिर करते हुए सभी निगम आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इन समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए सख्त कदम उठाने की हिदायत दी है।
सितंबर 2026 तक पूरे होंगे प्रधानमंत्री आवास, लापरवाही बरतने वाले स्वास्थ्य अधिकारी और इंजीनियरों पर गिरेगी गाज
नगरीय निकायों की छवि सुधारने के लिए अरुण साव ने अधिकारियों को केवल बजट खर्च करने के बजाय जनसमस्याओं का स्थायी समाधान खोजने का निर्देश दिया है। उन्होंने आगामी मानसून को देखते हुए 31 मई तक सभी बड़े नालों की सफाई पूर्ण करने की समय-सीमा तय की है और चेतावनी दी है कि जून में निरीक्षण के दौरान जलभराव की समस्या मिलने पर जिम्मेदार इंजीनियरों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन मकानों को सितंबर 2026 तक हर हाल में पूरा करने और पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को अधिक से अधिक ऋण दिलाने के लिए बैंकों के साथ समन्वय करने को कहा गया है।
