रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे (Chhattisgarh Police) से इस वक्त की एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। राज्य गठन के बाद पिछले 26 सालों में यह पहला मौका है, जब प्रदेश को केंद्र से एक भी नया आईपीएस अधिकारी (no new IPS allocated) नहीं मिला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने साल 2024 बैच के 147 नए आईपीएस अफसरों की कैडर आवंटन लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इस पूरी सूची में छत्तीसगढ़ का नाम गायब है। अब तक के इतिहास में हर साल राज्य को कम से कम दो से चार आईपीएस अधिकारी मिलते रहे हैं।

पुलिस मुख्यालय (PHQ Raipur) के जानकारों के मुताबिक, इस बार नया अधिकारी न मिलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रदेश में आईपीएस के पदों की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में इस समय आईपीएस के कुल 142 स्वीकृत पद (sanctioned IPS posts in CG) हैं। इनमें से 135 पदों पर अधिकारी पहले से ही तैनात हैं। नियम के अनुसार, किसी भी राज्य में कुल स्वीकृत पदों की तुलना में 10 फीसदी पद खाली रखना सामान्य माना जाता है। इसी फुल कैपेसिटी के चलते इस बार आवंटन नहीं हुआ।

अगले एक साल तक कोई रिटायरमेंट नहीं, नहीं भेजी गई थी डिमांड

पुलिस मुख्यालय के बड़े अधिकारियों का कहना है कि राज्य में कैडर की स्थिति इतनी संतुलित है कि अगले एक साल तक छत्तीसगढ़ कैडर का कोई भी आईपीएस अधिकारी रिटायर (no IPS retirement for one year) नहीं हो रहा है। जब पद खाली ही नहीं हैं, तो नई रिक्तियां बनने का सवाल ही नहीं उठता। राज्य सरकार की तरफ से भी केंद्र को नए पदों के लिए कोई डिमांड या वैकेंसी नहीं भेजी गई थी। इसी वजह से केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना में छत्तीसगढ़ का नाम शामिल नहीं हो पाया।

पश्चिम बंगाल को मिले सबसे ज्यादा 15 आईपीएस

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, सिविल सेवा परीक्षा-2024 (UPSC Civil Services Exam) के जरिए चुने गए अधिकारियों में से सबसे ज्यादा 15 आईपीएस पश्चिम बंगाल (West Bengal) को मिले हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश को 14, उत्तर प्रदेश को 12, जबकि असम-मेघालय और मध्य प्रदेश को 11-11 अफसर आवंटित किए गए हैं। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के खाते में 10 आईपीएस आए हैं।