राजस्व विभाग राज्य शासन की रीढ़, पारदर्शिता, संवेदनशीलता और समयबद्धता से करें आम जनता का काम

87 हज़ार 445 हितग्राही स्वामित्व योजना से हुए लाभान्वित

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने  महानदी भवन नवा रायपुर में राजस्व विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति, क्रियान्वयन तथा भविष्य की कार्ययोजनाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। डिजिटल भू-अभिलेख, ई-गिरदावरी, ड्रोन सर्वे आधारित स्वामित्व योजना, नक्शा परियोजना तथा त्रिवर्षीय भू-सर्वेक्षण कार्यक्रम जैसे प्रमुख बिंदुओं पर प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और विभाग को निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आम जनता को त्वरित एवं प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराना है, जिसमें राजस्व विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर राजस्व विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत, उप सचिव द्वय लोकेश चंद्राकर, सुनील चंद्रवंशी, सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

मंत्री वर्मा ने राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध निराकरण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में प्रकरणों का निस्तारण न करने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रस्तावों पर भी नीतिगत चर्चाएं की गईं, जिनमें रिक्त पदों की अद्यतन जानकारी एवं पहले से स्थानांतरित अधिकारियों के प्रभार की स्थिति की समीक्षा सम्मिलित रही। राजस्व विभाग के पदोन्नत अधिकारियों को एकतरफा भारमुक्त करने के निर्देश दिए। राजस्व विभाग राज्य शासन की रीढ़ है, इसकी पारदर्शिता, संवेदनशीलता और समयबद्धता से ही आम जनता का विश्वास सुदृढ़ होता है। उन्होंने सभी उपस्थित अधिकारियों को मिशन मोड में कार्य करने और जनता की समस्याओं का तत्पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस दौरान मंत्री वर्मा ने पायलेट प्रोजेक्ट के तहत जिला बलौदाबाजार को अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर मद से 10 करोड़ रूपए की राशि से यथाशीघ्र स्कैनर खरीदने के निर्देश दिए। राजस्व न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण से पहले 292 राजस्व कार्यालयों के लिए स्कैनर मशीनें खरीदने के बाद, वर्ष 2000 से 2017 के बीच राजस्व न्यायालयों द्वारा जारी सभी अंतिम आदेश स्कैन किए जाएंगे। राज्य एनआईसी (राजस्व) एक ऑनलाइन सॉफ़्टवेयर विकसित कर रहा है, जिसमें डेटा प्रविष्टि और स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करने का कार्य किया जाएगा।

राजस्व मंत्री वर्मा ने कैडेस्ट्रल नक्शों के जियोरेफ्रेसिंग कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि भूईया में उपलब्ध 20 हजार 260 ग्राम में से शेष 5770 ग्रामों का यथा शीघ्र किया जाए। राज्य के 31 जिलो में एक-एक ग्राम एवं एक तहसील-मगरलोड जिला धमतरी का चयन सर्वे-रिसर्वे के लिए गया है। इसके लिए सभी जिलो में नियुक्त मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षित कर चयनित ग्रामों की बाहय सीमा चिन्हांकित करते हुए सर्वे-रिसर्वे करने के निर्देश दिए।

मंत्री वर्मा ने भारत सरकार, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा राज्य में एग्री स्टेक प्रोजेक्ट अंतर्गत “डिजिटल क्रॉप सर्वे खरीफ वर्ष 2025-26” के लिए प्रस्तावित योजना के अनुरूप पंजीयन करने के निर्देश दिए। इसी तरह भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम योजना अंतर्गत अर्जन एरिया के सर्वे के लिए नक्शा प्रोजेक्ट 20 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य में तीन नगरीय निकाय धमतरी, सरगुजा और अंबिकापुर का चयन किया गया हैं। वर्तमान में सर्वे ऑफ़ इंडिया द्वारा उक्त तीनों नगरीय निकायों से ड्रोन फ्लाइंग का कार्य पूर्ण किया गया हैं। इसी तरह जिलों में नियुक्त सर्वेक्षण दल सर्वे कार्य को जल्द पूर्ण करें।

बैठक में मंत्री वर्मा ने स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि ड्रोन फ्लाई के लिए शेष ग्रामों में कार्य यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए ताकि हितग्राहियों को लाभांवित किया जा सकें। वर्तमान में 87 हज़ार 445 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख का वितरण किया जा चुका है। सरकार द्वारा अधिकार अभिलेख वितरण के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए।इसी तरह दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना अंतर्गत पुराने एवं नए हितग्राहियों के परीक्षण उपरांत पात्रता निर्धारण करने कहा। राज्य में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण, ई-आफिस प्रणाली, सिस्टम डिजाइनिंग और कार्यान्वयन, कमांड-एंड-कंट्रोल केन्द्रों के लिए एकीकरण सहित संपूर्ण तकनीकी समाधान डिजाइन, साफ्टवेयर तैयार करने एवं अन्य सेवाओं के लिए प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट का गठन यथाशीघ्र किया जाए। फायर वाहन तथा अग्नि शमन उपकरणों से संबंधित सामग्री तथा फायर स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक सामग्री जेम के माध्यम से ही क्रय करने के निर्देश दिए।

मंत्री वर्मा ने आकाशीय बिजली, बाढ़, प्राकृतिक आपदा से बचाव हेतु उपाय की समीक्षा करते हुए कहा कि आकाशीय बिजली से बचाव हेतु कैप सिस्टम का प्रयोग कर एसएमएस के माध्यम से लोगों को सूचित करें। इसी तरह आरबीसी-(6-4) अंतर्गत राहत राशि के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले विभिन्न प्रकार की क्षति या नुकसान एवं मृत्यु होने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृति एवं भुगतान यथासंभव किया जाए। डिजिटल इंडिया लैड रिकार्ड मॉर्डनाईजेशन प्रोग्राम अंतर्गत मॉर्डन रिकार्ड रूम की स्थापना सभी तहसीलों में किया जाना है। इसके लिए शासन द्वारा राशि स्वीकृत की गई है। जिन तहसीलों में मॉर्डन रिकार्ड रूम की स्थापना नहीं हुई है। वहां पर निर्माण के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाए।