साय कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास नीति में संशोधन को मंजूरी
शुरू होगा शिक्षा गुणवत्ता अभियान
रायपुर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। साय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत कमजोर रिजल्ट वाले स्कूलों की नियमित मॉनिटरिंग अलग-अलग विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से की जाएगी।
इसके अलावा प्रदेश के साहित्यकारों और कलाकारों को दी जाने वाली पेंशन को 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। साथ ही औद्योगिक विकास नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
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साय कैबिनेट के अहम फैसले
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य के सरकारी विद्यालयों में ‘मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान’ शुरू किया जाएगा।
साहित्यकारों और कलाकारों को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता (पेंशन) को 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपए प्रति माह करने का फैसला।
भूमि आबंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में कई महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है।
प्रस्तावित संशोधन से राज्य में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे साथ ही आधुनिक खेती से लेकर खिलौना उद्योग तक को बढ़ावा मिलेगा।
नई नीति के तहत जिन कंपनियों में छत्तीसगढ़ के लोगों को नौकरी मिलेगी, उन्हें सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा।
अब हाइड्रोपोनिक और ऐयरोपोनिक जैसी आधुनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को नई तकनीक, जैसे ऑटोमेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का फायदा मिलेगा। राज्य में खेल अकादमी और निजी प्रशिक्षण केंद्रों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे युवाओं को बेहतर ट्रेनिंग और करियर के अवसर मिलेंगे।
ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग और सर्विस सेंटर को सभी विकासखंड समूहों में मान्य किया जाएगा। बस्तर और सरगुजा संभाग में होटल और रिसॉर्ट बनाने के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा घटा दी गई है, जिससे इन इलाकों में पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।
टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश करने पर अब 200 प्रतिशत तक का प्रोत्साहन मिलेगा। इससे सिलाई, कढ़ाई और बुनाई जैसे काम करने वालों को भी फायदा मिलेगा।
अब राज्य के हर हिस्से में माल ढुलाई और व्यापार को आसान बनाने के लिए नई लॉजिस्टिक नीति लाई जाएगी। इससे व्यापारियों को फायदा होगा और बाजारों तक पहुंच आसान होगी।
दिव्यांगजनों की परिभाषा को नया रूप दिया गया है, ताकि उन्हें ज्यादा योजनाओं का लाभ मिल सके। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर को विशेष पैकेज, निजी औद्योगिक पार्क के लिए अधोसंरचना अनुदान में बढ़ोतरी और प्लग एंड प्ले फैक्ट्री निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में इज आफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए नगरीय क्षेत्रों या विकासखंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्रों, जहां अभी तक न्यूनतम 500 विद्यार्थी क्षमता वाली कक्षा पहली से 12वीं तक का निजी सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल और मल्टीप्लेक्स युक्त मिनी मॉल उपलब्ध नहीं हैं, वहां बनने वाली पहली तीन इकाइयों को थ्रस्ट सेक्टर की तरह प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि इन क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
