भोपाल। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के बहुप्रतीक्षित चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद गठित उच्चाधिकार प्राप्त चुनाव समिति ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस. के. पालो को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया है। इस चुनाव में प्रदेश भर के करीब 93 हजार अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार, 16 मार्च को प्रोविजनल मतदाता सूची जारी की जाएगी। अधिवक्ता 24 मार्च तक इस सूची पर अपनी दावे-आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे, जिसके बाद 1 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इसके पश्चात 8 से 10 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 15 और 16 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 से 22 अप्रैल तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। प्रत्याशियों की अंतिम सूची 22 अप्रैल को शाम 5 बजे जारी कर दी जाएगी।
मतदान की प्रक्रिया 12 मई को संपन्न होगी, जबकि मतों की गिनती 16 जून से शुरू की जाएगी। बार काउंसिल के 26 सदस्यों के चयन के लिए यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गौरतलब है कि बार काउंसिल का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में ही समाप्त हो चुका था और वर्तमान में यह विस्तार पर चल रही है।
इस चुनाव की एक प्रमुख विशेषता महिला आरक्षण है। काउंसिल के कुल पदों में से 7 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इनमें से 5 पदों पर चुनाव कराए जाएंगे, जबकि शेष 2 पदों पर सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा।
