रायपुर। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को जुलाई 2025 से 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) देने की घोषणा की है। इसके साथ ही केंद्र कर्मियों का कुल महंगाई भत्ता अब 58 प्रतिशत हो गया है। वहीं, छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को फिलहाल 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो केंद्र से 3 प्रतिशत कम है।
प्रदेश कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने राज्य सरकार से केंद्र के समान देय तिथि जुलाई 2025 से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की मांग की है। फेडरेशन का कहना है कि कर्मचारियों पर बढ़ती महंगाई का सीधा असर पड़ रहा है, ऐसे में केंद्र के अनुरूप राहत देना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री से हुई चर्चा में उठा मुद्दा
फेडरेशन की 11 सूत्रीय मांगों में यह प्रमुख मुद्दा शामिल है। 25 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री निवास में फेडरेशन प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक में इस विषय को विशेष रूप से उठाया गया था। फेडरेशन के अनुसार, मुख्यमंत्री ने उस दौरान इस पर सकारात्मक आश्वासन दिया था।
चरणबद्ध आंदोलन जारी
फेडरेशन ने बताया कि केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता लागू करने की मांग को लेकर प्रदेशभर में चरणबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है। संगठन ने कहा कि 125 मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त संगठनों के प्रतिनिधि के रूप में वह सरकार से सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने की अपेक्षा करता है।
फेडरेशन ने कहा कि यदि राज्य सरकार जुलाई 2025 से लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत करती है, तो प्रदेश के लाखों कर्मचारी और पेंशनर राहत महसूस करेंगे। संगठन ने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही इस पर सकारात्मक पहल करेगी।
