प्रतापपुर। पंचायत सचिव संघ के बैनर तले प्रतापपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत सचिव अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी प्रमुख मांग पंचायत सचिवों का शासकीयकरण है। यह हड़ताल 18 मार्च से जनपद पंचायत के पास मे जारी है।
गौरतलब है कि वर्ष 2023-24 के विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ‘मोदी की गारंटी’ के तहत पंचायत सचिवों के शासकीयकरण का वादा किया था। इसमें 1995 से कार्यरत पंचायत सचिवों को नियमित करने की बात कही गई थी। लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे पंचायत सचिवों में आक्रोश है।
इस बीच, छत्तीसगढ़ पंचायत संचालनालय की संचालक प्रियंका ऋषि महोबिया ने एक आदेश जारी कर जिला पंचायत सीईओ को निर्देशित किया कि 24 घंटे के भीतर पंचायत सचिव अपनी हड़ताल समाप्त कर पंचायत कार्यों में लौटें। इस आदेश के बाद सचिव संघ में नाराजगी बढ़ गई और आक्रोशित सचिवों ने आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध जताया। पंचायत सचिव संघ का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं, प्रशासन की ओर से हड़ताल खत्म कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर सरकार की अगली रणनीति क्या होगी, यह देखने वाली बात होगी। इस विरोध प्रदर्शन मे सचिव संघ के जिला कार्यकारी अध्यक्ष आरिफ, प्रतापपुर ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप सिंह, ब्लाक उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता, थानेश्वर प्रसाद, ब्लाक सचिव नरेंद्र चक्रधारी, मीडिया प्रभारी नरेश तिग्गा,सह सचिव राममूरत राम, संजय गुप्ता, मनु गुप्ता, त्रिभुवन सिंह, बशिर खान, आबेदुल हक, जवाहिर सिंह, मनु राम, हरी प्रसाद कुशवाहा, सुखराम, पंचम सिंह, कामता पटेल, सुखदेव, सोमार साय, ओमप्रकाश जायसवाल, जगबंधन राम, हंसलाल, गोविंद यादव, कृष्ण देव सिंह, कमला ठाकुर, बाबूनाथ, महेश सिंह, रामगोपाल सिंह, राकेश मरावी, अनवर हुसैन, श्रीमान सिंह, रामप्रताप, श्रीमान सिंह, विकास पटेल, बैकुंठ पटेल, बागेश्वर सिंह, हरी सिंह, फुल्जेस कुजूर,रामसती,पोलिना तिग्गा, तपेश्वरी सिंह, सुबासो, अंजुम आरा सहित काफी संख्या में सचिव उपस्थित थे।
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1 अप्रैल को सचिव करेंगे मंत्रालय का घेराव
पंचायत सचिव संघ के प्रतापपुर ब्लाक अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने कहा कि, शासकीय करण की मांग को लेकर वह 18 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सरकार उनके मांगों पर अमल नहीं कर रही है। बल्कि उन्हें डराने के लिए काम में लौटने का दबाव बनाते हुए आदेश जारी कर रही है। पंचायत सचिव संघ के प्रदेश भर के दस्य आने वाले 1 अप्रैल को मंत्रालय का घेराव करके भी विरोध प्रदर्शन करेंगे।
