पंचायत का कार्य हो रहे प्रभावित, 1 को मंत्रालय घेरेंगे
भानुप्रतापपुर। अपने एक सूत्रीय शासकीयकरण कि मांग को लेकर भानुप्रतापपुर पंचायत सचिव संघ जनपद कार्यालय के सामने 18 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए है। सचिव संघ के हड़ताल में चले जाने से पंचायत के काम-काज पूर्णतः बंद हो गया है।
बता दे कि छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिव मांग को लेकर आंदोलन का मुड़ बना लिये है। विधानसभा चूनाव वर्ष 2023-24 में मोदी की गांरटी में पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने का वादा किया है। बीते 7 जुलाई 2024 को इंडोर स्टेडियम रायपुर सभागार में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री, मंत्री महिला बाल विकास विभाग तथा घोषणा पत्र के संयोजक सांसद दुर्ग की उपस्थिति के बीच सभी के द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीयकरण की अति आवश्यक मानते हुए जल्द पूरा करने का भरोसा दिया।
मुख्यमंत्री के घोषणा अनुरूप 18 जुलाई 2024 को पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समिति गठन कर 30 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उल्लेख किया था। आदेश के परिपालन में कमेटी द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीयकरण के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। जिस पर पंचायत सचिवों को पूर्ण आशा एवं विश्वास था कि रिपोर्ट अनुसार बजट सत्र में शासकीयकरण का सौगात मिलेगा, लेकिन मांगों को दरकिनार किया।
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