0 इस संबंध में आज की जनधारा ने लगातार समाचार का प्रकाशन किया था 0
0 3 मई को मेल से शिकायत भी की गई थी 0
दिलीप गुप्ता
सरायपाली= राज्य में अवैध रेत उत्खनन , परिवहन व भंडारण को लेकर राज्यपाल श्री रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ की नदियों और बड़े नालों में हो रहे अवैध एवं बेतरतीब रेत उत्खनन पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इस पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में खनिज सचिव पी. दयानंद को राजभवन बुलाकर व उनसे प्रत्यक्ष भेंटकर उन्हें आवश्यक रूप से इसके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही किए जाने का निर्देश दिया है ।
रेत के अवैध खनन के खिलाफ मामले की गंभीरता को देखते हुवे अब इस विषय पर महामहिम राज्यपाल के दखल के बाद संभव है कि राज्य सरकार के साथ ही खनिज सचिव भी अब प्रभावी कार्यवाही जैसे सख्त कदम उठाए जाने की संभावना बढ़ गई है । वैसे पूर्व में मुख्यमंत्री स्वयं इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं किंतु इसके बावजूद अवैध रेत माफियाओं का खेल बंद नहीं हुआ है । जमीनी स्तर पर जिन संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही करनी चाहिए वे अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे है व सेटिंग का कार्य चल ही रहा है ।
ज्ञातव्य हो कि सरायपाली क्षेत्र में प्रतिदिन 100 से अधिक हाइवा रेत बाहर से कुछ परमिट के माध्यम से तो कुछ चोरी छिपे व कुछ अधिकारियों से सेटिंग के चलते अवैध रूप से भंडारण व विक्रय किया जा रहा है । इस संबंध में आज की जनधारा द्वारा लगातार समाचार प्रकाशन कर प्रशासन व खनिज विभाग का ध्यान आकर्षित कराया गया था तो वहीं विगत 3 मई को इसकी इसकी शिकायत राज्यपाल, खनिज सचिव , कलेक्टर , जिला खनिज अधिकारी को मेल के माध्यम से शिकायत की गई थी ।
संभवतः शिकायत को गंभीरता से लेते हुवे महामहिम राज्यपाल रमन डेका द्वारा खनिज सचिव को लोक भवन बुलावा भेजा गया था । लोक भवन में राज्यपाल ने कहा कि रेत जैसे महत्वपूर्ण खनिज राज्य के विकास और आधारभूत संरचना निर्माण के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इनके अनियंत्रित दोहन से पर्यावरण और जल संसाधनों पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहा हैं। जिससे पर्यावरण व जल ग्रहण क्षमता पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है । राज्यपाल ने खनिज विभाग के सचिव श्री पी. दयानंद से इस विषय पर विस्तृत चर्चा की और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।राज्यपाल श्री रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ की नदियों और बड़े नालों में हो रहे अवैध एवं बेतरतीब रेत उत्खनन पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इस पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिया गया ।
