Reservation आरक्षण के मुददे पर आदिवासी समाज
Reservation धमतरीः उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के फैसले बाद आदिवासी समाज के 32 प्रतिशत आरक्षण कम होकर 20 प्रतिशत हो गया है। ऐसे में आदिवासी समाज में भारी नाराजगी देखी जा रही है वही अब इस मामले को लेकर जिले में आदिवासी समाज बड़ा आंदोलन करने जा रही है।
Reservation सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष जीवराखन लाल मरई ने बताया कि इस फैसले से प्रदेश में शैक्षणिक एवं नए भर्तियों में आदिवासियों को बड़ा नुकसान होगा। राज्य बनने के साथ ही 2001 में आदिवासियों को 32 प्रतिशत आरक्षण मिलना था,परंतु नही मिला। कई आंदोलनों के बाद आरक्षण अध्यादेश 2012 के अनुसार आदिवासियों को 32 प्रतिशत,एससी को 12 प्रतिशत और ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इस आरक्षण के अध्यादेश को सही और तथ्यपूर्ण नही रखने के कारण माननीय न्यायालय ने अमान्य कर दिया है इसके बाद से सरकार अभी तक कोई ठोस पहल नही कर पाई है जिसके वजह से शासन व्दारा सभी भर्तियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में आदिवासियों के लिए दुर्भावनापूर्ण आदेश जारी किया जा रहा है।
Reservation सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष महेश रावटे ने बताया कि 18 अक्टूबर को जिले के सभी ब्लॉकों में समाज व्दारा चक्काजाम किया जाएगा। इसके अलावा इसी दिन पांचवी अनुसूची क्षेत्र नगरी को पूर्णतः महाबंद कराया जाएगा। फिलहाल सर्वआदिवासी समाज ने आंदोलन की सूचना प्रशासन को दी गई है उक्त जानकारी सर्व आदिवासी समाज के जिला मीडिया प्रभारी रामेश्वर मरकाम ने दी।
