चारामा /अनूप वर्मा प्रधानमंत्री ‘सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत सरकार का लक्ष्य देश के 1 करोड़ घरों को रोशन करना है। जहाँ एक ओर आम जनता को जागरूक किया जा रहा है, वहीं अब यह मांग जोर पकड़ रही है कि सरकार को इस क्रांतिकारी कदम की शुरुआत अपने शासकीय कार्यालयों से करनी चाहिए।
भारी-भरकम बिजली बिलों के बोझ तले दबे इन दफ्तरों के लिए सौर ऊर्जा न केवल बचत का जरिया बनेगी, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा भी होगी।आम जनता के लिए क्या है सब्सिडी का ढांचा?सरकार इस योजना के तहत आवासीय उपभोक्ताओं को भारी सब्सिडी प्रदान कर रही है, ताकि सोलर पैनल लगाना हर वर्ग के लिए आसान हो सके। वर्तमान नियमों के अनुसार सब्सिडी का विवरण इस प्रकार है:1 किलोवाट (kW) सिस्टम: इसकी अनुमानित लागत लगभग ₹50,000 है, जिस पर सरकार ₹30,000 की सब्सिडी दे रही है।2 किलोवाट (kW) सिस्टम: इसकी लागत करीब ₹1,00,000 तक आती है, जिस पर ₹60,000 की भारी सब्सिडी मिलती है।3 किलोवाट (kW) या उससे अधिक: ₹1.45 लाख से अधिक की लागत वाले इन सिस्टम्स पर अधिकतम ₹78,000 तक की सब्सिडी निर्धारित की गई है।विशेष लाभ: इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकती है। साथ ही, अतिरिक्त बिजली को शासन को बेचकर सालाना ₹15,000 से ₹18,000 तक की अतिरिक्त आय भी की जा सकती है।शासकीय कार्यालयों में सौर ऊर्जा की अनिवार्यता क्यों?जानकारों का मानना है कि जब एक सामान्य परिवार को 3kW के सिस्टम से इतनी बड़ी राहत मिल सकती है, तो हजारों वर्ग फीट में फैले सरकारी भवनों पर बड़े सोलर प्लांट लगाने से सरकार को करोड़ों की बचत होगी।बिजली बिलों में भारी कटौती: कलेक्ट्रेट, जिला अस्पताल और तहसील कार्यालयों जैसे भवनों में दिन भर बिजली का भारी उपयोग होता है। यहाँ सोलर पैनल लगाने से सरकार का अपना खर्च कम होगा।पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी: सरकारी दफ्तरों का ‘नेट जीरो’ (Net Zero) होना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा संदेश देगा।उदाहरण से सीख: जब नागरिक देखेंगे कि सरकारी तंत्र खुद सौर ऊर्जा पर निर्भर है, तो वे बिना किसी झिझक के इस योजना को अपनाएंगे।निष्कर्ष’पीएम सूर्य घर योजना’ केवल बिजली बचाने की योजना नहीं, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का अभियान है। यदि शासन इसकी शुरुआत अपने कार्यालयों से करता है, तो यह “चैरिटी बिगिन्स एट होम” (भलाई की शुरुआत घर से होती है) की कहावत को चरितार्थ करेगा और सरकारी खजाने पर पड़ने वाले विद्युत बिलों के बोझ को भी हमेशा के लिए खत्म कर देगा।
