आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
कोण्डागांव। छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ, जिला-कोण्डागांव के सचिवों ने शासन से शासकीयकरण की मांग को लेकर 17 मार्च से हड़ताल पर हैं। संगठन के जिलाध्यक्ष रमेश कुमार नेताम ने आज देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान “मोदी गारंटी” के तहत पंचायत सचिवों के शासकीयकरण का वादा किया गया था, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है।
ज्ञापन में बताया गया कि 7 जुलाई 2024 को रायपुर स्थित बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने इस मांग को उचित ठहराया और सचिवों को आश्वस्त किया था कि इस मुद्दे पर समिति बनाकर दो से तीन माह के भीतर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन तय समय सीमा बीत जाने के बावजूद सचिवों की शासकीय करण प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है।
संघ का कहना है कि कई पंचायत सचिव अल्प वेतन में 1995-96 से कार्यरत हैं और अब सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिनके पास न पेंशन है, न ही भविष्य का कोई सहारा। इससे वे मानसिक और आर्थिक संकट में हैं। पंचायत सचिव संघ ने शासन से शीघ्र शासकीय करण की प्रक्रिया शुरू करने की मांग करते हुए कहा कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
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