Modi Government : रेलवे को लेकर मोदी सरकार उठा सकती है ये बड़ा कदम

Modi Government : रेलवे को लेकर मोदी सरकार उठा सकती है ये बड़ा कदम

Modi Government : रेलवे को लेकर मोदी सरकार उठा सकती है ये बड़ा कदम

 

Modi Government : नई दिल्ली: देश में केंद्रीय बजट 2023 कुछ ही दिनों में पेश होने वाला है। इस बजट में कई अहम घोषणाएं होने की संभावना है. इस बीच रेलवे के लिए भी सरकार कई अहम ऐलान कर सकती है। इन घोषणाओं में कई नई ट्रेनों के संचालन की जानकारी भी शामिल हो सकती है. इसके साथ ही हाई-स्पीड ट्रेनों के लिए भी रिपोर्टिंग विकल्प हैं।

Modi Government : रेलवे को लेकर मोदी सरकार उठा सकती है ये बड़ा कदम
Modi Government : रेलवे को लेकर मोदी सरकार उठा सकती है ये बड़ा कदम

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Modi Government : हाई-स्पीड ट्रेनें मोदी सरकार का लगातार फोकस हैं। वंदे भारत ट्रेन लॉन्च भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। इसके साथ ही बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है. ऐसे में इस बार सरकार भी इन हाई स्पीड ट्रेनों को नए आयाम देने की कोशिश करेगी. रेल बजट को 2017 में केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था। वित्त मंत्री अब उसी दिन एकीकृत बजट पेश करते हैं।

वहीं, कहा जा रहा है कि इस बार बजट में सरकार की ओर से 400 नई वंदे भारत ट्रेनों की योजना का ऐलान किया जा सकता है. यह तीन वर्षों में 400 सेमी-हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेनों की योजना के अतिरिक्त है, जिसका अनावरण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में किया था। ऐसी सैकड़ों नई ट्रेनें शुरू कर केंद्र सरकार दो लक्ष्य हासिल करना चाहती है।

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इनमें राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस सहित सभी मौजूदा हाई-स्पीड ट्रेनों को धीरे-धीरे फिर से बनाने का लक्ष्य शामिल हो सकता है, ताकि महत्वपूर्ण मार्गों पर गति को 180 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक तक बढ़ाया जा सके। इसके अलावा, दूसरा उद्देश्य 2025-26 तक पूर्वी एशियाई, यूरोपीय और दक्षिण अमेरिकी बाजारों में निर्यात के लिए

Modi Government : रेलवे को लेकर मोदी सरकार उठा सकती है ये बड़ा कदम
Modi Government : रेलवे को लेकर मोदी सरकार उठा सकती है ये बड़ा कदम

ट्रेनों के निर्माण के लिए रेलवे की नींव रखना है। भारतीय रेलवे की गति और निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने की इस योजना के अलावा, बजट में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए धन के आवंटन में भी वृद्धि हो सकती है। इस बजट में वित्तीय वर्ष 2024 के लिए सरकार के माध्यम से बजट समर्थन बढ़ाकर 19 लाख रुपये करने का विकल्प है।

यह चालू वर्ष के 14 लाख रुपये से 30 प्रतिशत अधिक होगा। रेल मंत्रालय ने आने वाले वित्तीय वर्ष में कुल पूंजीगत व्यय को 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर 3 ट्रिलियन रुपये करने का अनुमान लगाया है।

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