रायपुर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, छत्तीसगढ़ ने राज्य सरकार से पेंशन संबंधी समस्त प्रक्रियाओं को पूर्ण रूप से ऑनलाइन करने की मांग की है। महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव और प्रदेश महामंत्री प्रवीण कुमार त्रिवेदी ने मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री तथा अपर मुख्य सचिव (वित्त) को ज्ञापन सौंपकर पेंशनरों की इस पुरानी समस्या का समाधान निकालने की अपील की है।
पदाधिकारियों ने कहा कि आजकल शासन के अधिकांश कार्य डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं, फिर भी पेंशन स्वीकृति, पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी करना और बैंक में भुगतान शुरू कराने जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं अभी भी ऑफलाइन तरीके से ही चल रही हैं। इसके कारण पेंशन प्रकरणों में अनावश्यक देरी होती है और वरिष्ठ पेंशनरों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
वीरेन्द्र नामदेव ने कहा, अधिकांश पेंशनर अब उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं। उन्हें दस्तावेज जमा करने, प्रकरण की स्थिति जानने और कार्यालयों में जाने में काफी कठिनाई होती है। यदि पूरी पेंशन प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाए तो उन्हें समय, श्रम और आर्थिक बोझ से बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही व्यवस्था में पारदर्शिता भी आएगी।
प्रदेश महामंत्री प्रवीण कुमार त्रिवेदी ने जोर देकर कहा कि राज्य शासन “सुशासन” और “डिजिटल इंडिया” की दिशा में काम कर रहा है, इसलिए पेंशन व्यवस्था को भी आधुनिक तकनीक से जोड़ना समय की मांग है। उन्होंने मांग की कि पेंशन स्वीकृति से लेकर बैंक भुगतान शुरू होने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाए, पीपीओ डिजिटल रूप में जारी हों और हर पेंशनर को अपने प्रकरण की वास्तविक स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा दी जाए।
महासंघ के अन्य पदाधिकारियों जे.पी. मिश्रा, बी.के. वर्मा, अनिल गोल्हानी, आलोक त्रिवेदी, द्रौपदी यादव, एन.आर. साहू, लोचन पांडेय, उर्मिला शुक्ला समेत कई अन्य सदस्यों ने भी इस मांग का समर्थन किया। उन्होंने विभाग, कोष एवं लेखा, ट्रेजरी और बैंकों के बीच एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली बनाने तथा लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित करने की भी मांग की है।महासंघ ने विश्वास जताया है कि राज्य सरकार पेंशनरों की इस न्यायसंगत मांग को शीघ्र स्वीकार कर आवश्यक कदम उठाएगी, जिससे छत्तीसगढ़ के लाखों पेंशनरों को स्थायी राहत मिल सकेगी।
