-सुभाष मिश्र

महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों से लेकर बिहार विधानसभा चुनाव तक, एनडीए और भाजपा को मिली लगातार सफलताओं को केवल स्थानीय समीकरणों या क्षणिक राजनीतिक घटनाओं के रूप में देखना अब पर्याप्त नहीं है। ये नतीजे भारतीय राजनीति में एक गहरे और संरचनात्मक बदलाव की ओर इशारा करते हैं। जहाँ सत्ता की लड़ाई केवल राज्यों तक सीमित नहीं रही, बल्कि गांव, नगर, वार्ड और पंचायत तक निर्णायक हो चुकी है।
आज का चुनावी भारत एक मल्टी-लेयर पॉलिटिक्स का भारत है। हर स्तर का चुनाव चाहे वह नगर निगम हो या विधानसभा राष्ट्रीय राजनीति के बड़े फ्रेम से जुड़ चुका है। भाजपा और एनडीए ने इस सच्चाई को सबसे पहले समझा और उसी के अनुसार अपनी रणनीति बदली। यही कारण है कि भाजपा अब केवल बड़े राज्यों में सरकार बनाने की नहीं, बल्कि सत्ता की हर इकाई पर पकड़ मजबूत करने की राजनीति कर रही है।
बिहार के नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया कि सामाजिक न्याय और जातीय गोलबंदी की राजनीति अब अपने पुराने असर में नहीं रही। इसका अर्थ यह नहीं कि जाति अप्रासंगिक हो गई है, बल्कि यह कि मतदाता अब केवल पहचान की राजनीति से संतुष्ट नहीं है। कल्याणकारी योजनाओं की निरंतरता, डबल इंजन सरकार का विचार और शासन में स्थिरता का संदेश, इन सबने मिलकर मतदाता के निर्णय को प्रभावित किया है। यह वही बिंदु है जहाँ भाजपा की रणनीति और कौशल दिखाई देता है।
महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में एनडीए की बढ़त इस बदलाव को और गहराई देती है। आमतौर पर स्थानीय निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं पानी, सड़क, सफाई, बिजली। लेकिन जब इन चुनावों में भी राष्ट्रीय गठबंधन को लाभ मिलता है, तो यह संकेत देता है कि मतदाता अब स्थानीय और राष्ट्रीय राजनीति को अलग-अलग नहीं देख रहा। विपक्षी दलों की आपसी खींचतान, बार-बार टूटते गठबंधन और नेतृत्व की अस्पष्टता ने इस रुझान को और तेज किया है।
यहां भाजपा की एक और रणनीतिक विशेषता उभरकर सामने आती है, लचीलापन और समझौता कौशल। भाजपा अब वैचारिक कठोरता से अधिक व्यावहारिक राजनीति पर जोर देती दिखती है। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग सामाजिक समूहों, क्षेत्रीय दलों और स्थानीय ताकतों से समझौता कर सत्ता में हिस्सेदारी सुनिश्चित करना यह उसी राजनीति का विस्तार है। यह कांग्रेस के लंबे एकछत्र शासन या बाद के अस्थिर गठबंधन दौर से भिन्न है। यह एक ऐसी राजनीति है जिसमें केंद्र में मजबूत नेतृत्व और नीचे तक फैला संगठन, दोनों साथ चलते हैं।
इन चुनावी नतीजों का मनोवैज्ञानिक असर भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। लगातार जीतें एक विजय भाव रचती है, जो न केवल कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाती हैं, बल्कि मतदाताओं के एक वर्ग को भी यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि सत्ता का रुख किस दिशा में है। यही बैंडवैगन प्रभाव आने वाले चुनावों खासतौर पर पश्चिम बंगाल में भूमिका निभा सकता है।
हालांकि पश्चिम बंगाल की राजनीति का चरित्र अलग है। वहां चुनाव केवल विकास या कल्याण योजनाओं पर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान, क्षेत्रीय अस्मिता और स्थानीय नेतृत्व पर लड़े जाते हैं। फिर भी बिहार और महाराष्ट्र के नतीजे एनडीए के लिए एक अनुकूल पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। संगठन को ऊर्जा देते हैं और यह संदेश देते हैं कि विपक्ष बिखरा हुआ है।
बड़ा सवाल यही है कि क्या भारतीय राजनीति एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां एक पार्टी या गठबंधन हर स्तर पर सत्ता पर काबिज होने की कोशिश करेगा? संकेत यही बताते हैं कि भाजपा की राजनीति अब केवल सरकार बनाने की नहीं, बल्कि राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने की ओर बढ़ रही है नीचे से ऊपर तक।
विपक्ष के लिए यह स्थिति चेतावनी है। केवल गठबंधन बना लेना पर्याप्त नहीं होगा, स्पष्ट नेतृत्व, साझा एजेंडा और जमीनी संगठन के बिना मुकाबला कठिन है। वहीं सत्तारूढ़ दलों के लिए भी यह आत्मसंतोष का समय नहीं, क्योंकि स्थानीय मुद्दे और क्षेत्रीय असंतोष किसी भी राष्ट्रीय लहर को सीमित कर सकते हैं।
अंतत: कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र और बिहार के चुनावी नतीजे बदलती भारतीय राजनीति के संकेत जरूर हैं एक ऐसी राजनीति, जहाँ संगठन, रणनीति, प्रचार और नेतृत्व का सम्मिलित प्रभाव निर्णायक बन रहा है। यह बदलाव स्थायी होगा या नहीं, इसका फैसला आने वाले चुनाव करेंगे। लेकिन इतना स्पष्ट है कि भारतीय राजनीति अब एक नए दौर के मुहाने पर खड़ी है।