चंडीगढ़ विवाद पर गृह मंत्रालय का बयान: “कोई विधेयक लाने का इरादा नहीं”


केंद्र का आश्वासन— चंडीगढ़ की मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं

गृह मंत्रालय ने कहा कि इस प्रस्ताव का:

  • चंडीगढ़ की प्रशासनिक संरचना पर कोई असर नहीं पड़ेगा,
  • इसे पंजाब या हरियाणा से जुड़े किसी विवाद के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए,
  • और चंडीगढ़ की मौजूदा स्थिति को बदलने की कोई योजना नहीं है।

मंत्रालय ने लोगों और दोनों राज्यों को भरोसा दिलाया कि जब तक सभी संबंधित पक्ष सहमत नहीं होते, तब तक चंडीगढ़ से जुड़ा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा


“चिंता की कोई जरूरत नहीं”— केंद्र

सरकार ने यह भी कहा कि यह मामला अभी पूरी तरह “चर्चा के स्तर” पर है, निर्णय के स्तर पर नहीं।
इसलिए किसी राज्य या व्यक्ति को चिंतित होने की जरूरत नहीं है।


राजनीतिक विवाद थमने की उम्मीद

बीते दिनों पंजाब की आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणी अकाली दल ने केंद्र पर चंडीगढ़ की स्थिति बदलने का आरोप लगाते हुए तीखा विरोध जताया था।
गृह मंत्रालय की इस स्पष्ट प्रतिक्रिया के बाद उम्मीद है कि:

  • राजनीतिक तनाव में कमी आएगी,
  • पंजाब और हरियाणा के बीच बढ़ता विवाद धीमा पड़ेगा,
  • और चंडीगढ़ की स्थिति को लेकर फैली आशंकाएं शांत होंगी।

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