विभागीय सीमित टेट पात्रता परीक्षा के आयोजन से न्यायालय व शासन की जटिलताएं होंगी दूर – टीचर्स एसोसिएशन
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत समय पर परीक्षा कराना अनिवार्य
*एसोसिएशन ने दिए सुझाव, न्यूनतम उत्तीर्णांक 33% रखने की मांग
चारामा – सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के संदर्भ में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने प्रदेश की शिक्षकों के हित में जुलाई में विभागीय सिमित शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने का आग्रह किया है साथ ही परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 फीसदी रखने की मांग की है।एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा,संयोजक वाजिद खान,महासचिव हेमेंद्र साहसी,जिलाध्यक्ष स्वदेश शुक्ला,जिला सचिव संतोष जायसवाल,मीडिया प्रभारी कृष्णेंदु आइच ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव तथा संचालक लोक शिक्षण संचालनालय(डीपीआई) को पत्र लिखकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इन -सर्विस टीचर्स के लिए टीईटी क्वालिफिकेशन हासिल करने की दी गई टाइमलाइन को को 2 साल से बढ़कर 3 साल कर दिया है अर्थात क्वालिफिकेशन 31 अगस्त 2017 के बजाय 31 अगस्त 2018 करनी होगी।टेट परीक्षा संबंधित अथॉरिटीज को जल्दी आयोजित करना होगा इसके लिए जरूरी समय और रिसोर्स भी कम है।उन्होंने कहा कि विभागीय सीमित टेट पात्रता परीक्षा के आयोजन से न्यायालय व शासन की जटिलताएं पूरी तरह दूर हो जाएगी। संगठन ने शासन को सुझाव दिया है कि शिक्षकों की सुविधा के लिए इस परीक्षा की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा विभाग डीपीआई को सौंपे। जिला शिक्षा अधिकारियों के निरीक्षण में प्रत्येक विकासखण्ड की 5 -7 बड़ी शालाओं या संकुल शालाओं को परीक्षा केंद्र बनाया जाए ताकि शिक्षक अपने निकटस्थ शाला में आसानी से परीक्षा दे सके।
