विभागीय समीक्षा बैठक में सख्ती: 4 जिलों के अफसरों को नोटिस, छात्रावासों की व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश

रायपुर। आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक बुधवार को मंत्रालय में प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, बजट उपयोग और आगामी कार्ययोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान प्रमुख सचिव ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों की सराहना की, वहीं बजट का समुचित उपयोग नहीं करने पर बलौदाबाजार, बेमेतरा, जशपुर और बिलासपुर के सहायक आयुक्तों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

आगामी शैक्षणिक सत्र को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आश्रम-छात्रावासों की व्यवस्थाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। निर्देश दिए गए कि अगले दो महीनों में छात्रावासों में मरम्मत, रंग-रोगन, स्वच्छ शौचालय, पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह दुरुस्त कर ली जाएं। इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर अग्निशमन यंत्र और सीसीटीवी कैमरे लगाने को भी अनिवार्य बताया गया।

प्रमुख सचिव ने “प्रोजेक्ट संकल्प” के तहत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ध्यान और योग को भी शामिल करने की बात कही। वहीं स्वच्छता के लिए सेप्टिक टैंकों की सफाई मैनुअल तरीके से न कराकर मशीनों के जरिए कराने के निर्देश दिए गए।

छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा में संतोष जताते हुए बताया गया कि पिछले सत्र में 3.3 लाख विद्यार्थियों को 72 प्रतिशत राशि दिसंबर तक और 99 प्रतिशत राशि 31 मार्च तक सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की गई। प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए इसे पूरी तरह ऑनलाइन करने की तैयारी है, जिससे हार्ड कॉपी की जरूरत खत्म होगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी।

वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के लिए 15 दिनों की समय-सीमा तय की गई है। वहीं निर्माण कार्यों को तय समय में पूरा करने और नए प्रस्ताव भेजने से पहले स्थल निरीक्षण अनिवार्य करने के निर्देश भी दिए गए। बस्तर क्षेत्र में लंबित छात्रावास निर्माण को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में एकलव्य और प्रयास आवासीय विद्यालयों में सभी सीटें भरने, जवाहर उत्कर्ष योजना के तहत उत्कृष्ट विद्यालयों के चयन और विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में संयुक्त सचिव बी.के. राजपूत, अनुपम त्रिवेदी, वित्तीय सलाहकार नीरज मिश्रा, अपर संचालक संजय गौड़, जितेंद्र गुप्ता, आर.एस. भोई सहित विभागीय अधिकारी और सभी जिलों के सहायक आयुक्त मौजूद रहे।

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