नगरीय निकाय चुनाव : महापौर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया आज से प्रारंभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। वर्ष 2024-25 के आम नगरीय निकाय चुनाव के लिए नगर निगमों में महापौर और नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया आज, 7 जनवरी को संपन्न की जा रही है। रायपुर स्थित साइंस कॉलेज परिसर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे से आरक्षण प्रक्रिया की शुरुआत हुई।

नगर निगमों के महापौर पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया सुबह 10 बजे शुरू हुई, जिसके बाद साढ़े 11 बजे नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद के लिए और अंत में साढ़े 12 बजे से नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी।

आरक्षण प्रक्रिया के नियम और प्रावधान:
नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा यह प्रक्रिया छत्तीसगढ़ नगर पालिका (महापौर और अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम 1999 के अंतर्गत की जा रही है। इस प्रक्रिया में वर्ष 2024-25 में प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में होने वाले आम निर्वाचन के लिए महापौर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण का निर्धारण किया जा रहा है।

आरक्षण की इस प्रक्रिया को सार्वजनिक रूप से संपन्न किया जा रहा है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इच्छुक व्यक्ति इस प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर उपस्थित हो सकते हैं। यह आरक्षण प्रक्रिया नगरीय प्रशासन विभाग के अधीन है और इसकी जानकारी पहले से सार्वजनिक रूप से साझा की गई थी।

  • नगर निगमों के महापौर पद के लिए सुबह 10 बजे से प्रक्रिया शुरू हुई।
  • नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया साढ़े 11 बजे से संपन्न होगी।
  • नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया साढ़े 12 बजे शुरू होगी।

इस प्रक्रिया का उद्देश्य नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के प्रावधानों को लागू करना और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो।

नगरीय निकाय चुनाव राज्य के विकास और प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये चुनाव स्थानीय स्तर पर जनता की समस्याओं के समाधान और विकास योजनाओं को लागू करने में अहम भूमिका निभाते हैं। महापौर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण से विभिन्न समुदायों को सत्ता में भागीदारी का मौका मिलेगा, जिससे सामाजिक समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।

राज्य सरकार और प्रशासन द्वारा समय-समय पर आरक्षण प्रक्रिया को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। इस बार भी सभी नियमों और प्रावधानों का पालन करते हुए आरक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने का लक्ष्य रखा गया है।

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