काठमांडू। नेपाल में राजनीतिक संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार की प्रमुख नियुक्त किया गया है। केपी शर्मा ओली की सरकार गिरने और संसद भंग होने के बाद यह फैसला लिया गया।
Gen Z आंदोलन के दबाव के चलते आंदोलनकारी समूह, राजनीतिक दल, सेना और राष्ट्रपति सभी ने सुशीला कार्की के नाम पर सहमति जताई। आंदोलनकारियों की मांग थी कि नेतृत्व किसी निष्पक्ष और साफ छवि वाले नेता को सौंपा जाए।
सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। वे अपने भ्रष्टाचार विरोधी रुख और वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशील फैसलों के लिए जानी जाती हैं। उनके शपथग्रहण के बाद सरकार की प्राथमिकता कानून-व्यवस्था बहाल करना और राजनीतिक स्थिरता लाना होगा।
