रामनारायण गौतम
Sakthi Sub-registrar हो सकता है भारी भ्रष्टाचार का खुलासा
Sakthi Sub-registrar सक्ती ! पंजीयन कराने मे छूट रहे पसीने उप-पंजीयक कार्यालय सक्ती में लोगों को अपनी भूमि के क्रय विक्रय के संबंध में पंजीयन कराने पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उप-पंजीयक खेमका के अड़ियल रवैये के चलते पंजीयन नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनके द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ से अलग नियम सक्ति पंजीयन कार्यालय में लगाया गया है !
Sakthi Sub-registrar जबकि पूरे छत्तीसगढ़ में किसी भी उप पंजीयक कार्यालय में पंजीयन कराने के लिए बिक्री छांट की आवश्यकता नहीं है परंतु पक्षकारों से मोटी रकम लेने के फेर में इनके द्वारा बिक्री छांट लगाने का अपना अलग नियम बनाया गया है इस संबंध में खेमका से पूछे जाने पर उनके द्वारा कहा गया कि बिना बिक्री छांट के रजिस्ट्री नहीं होती है सक्ति एसडीएम रैना जमील के मौखिक आदेश पर मेरे द्वारा बिक्री छांट ली जाती है !
Sakthi Sub-registrar उनके द्वारा बताया गया कि किसी भी प्रकार से लिखित आदेश नहीं दिया गया है जबकि जिस पक्षकार से खेमका को रजिस्ट्री में मोटी रकम मिलती है उसे बिना बिक्री छांट के ही रजिस्ट्री कर दिया जाता है जबकि पूर्व में एक रजिस्ट्री ऐसी हुई है जिसमें बिक्री छांट नहीं लगी है पटवारी के द्वारा खेमका को अवगत कराया गया था कि उक्त जमीन शासकीय है और मैं किसी प्रकार का बिक्री छांट नहीं दूंगा उसके उपरांत भी उप पंजीयक ने उसका रजिस्ट्री कर दिया इससे ही प्रतीत होता है कि यह कितना भ्रष्ट अधिकारी है खेमका के अवैध वसूली के चलते पक्षकारो को रजिस्ट्री के पंजीयन में भारी परेशानी उठानी पड रही है।
Sakthi Sub-registrar छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार भूमि के पंजीयन हेतु बी 1, खसरा, नक्शा की आवश्यकता होती है, अन्य किसी और दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है, विभिन्न उप पंजीयक कार्योलयो में इन्हीं दस्तावेजो के आधार पर पंजीयन किया जाता है किन्तु सक्ती पंजीयन कार्यालय में भूमि के पंजीयन हेतु उप पंजीयक खेमका द्वारा बिक्रीछांट/बिक्री नकल की मांग की जाती है,
जिससे पक्षकारों को अनावश्यक संबंधित पटवारी के चक्कर लगाने पड़ते है और पटवारी के न मिलने के कारण कई कई दिनों तक पक्षकारों का पंजीयन कार्य नहीं हो पाता, जिससे पक्षकारों को आर्थिक नुकसान के साथ साथ शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है। सक्ती मे पदस्थ उप पंजीयक खेमका अपने गृह ग्राम नैला से रोज आना जाना करते है एवं मालखरौदा के अतिरिक्त प्रभार मे भी है, जिसके चलते पक्षकारों को पंजीयन कराने में बड़ी कठिनाई होती है।
उप पंजीयक के कार्यालय में लेट से पहुचने या मालखरौदा चले जाने के कारण पंजीयन हेतु आये पक्षकारों को बिना पंजीयन कराए बैरंग वापस लौटना पड़ता है। उप पंजीयक खेमका द्वारा मनवांछित रकम दस्तावेज में नहीं मिलने पर पक्षकार को परेशान किया जाता है और अन्ततः दस्तावेज को न्यून मूल्यांकित मानते हुये अकारण जिला पंजीयक कार्यालय जांजगीर के पास भेज दिया जाता है, जिससे पक्षकारों को अनावश्यक धन एवं समय की बर्बादी होती है !
अनावश्यक पक्षकार को परेशानी उठानी पडती है। जबकि उप पंजीयक के द्वारा दस्तावेज को जिला पंजीयक द्वारा उचित मूल्यांकित मानते हुये वापस लौटा दिया जाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि इनकी मांग पूरी नहीं होने पर मनवांछित रकम न मिलने के कारण पक्षकार को परेशान करने के उद्देश्य से खेमका द्वारा अकारण जिला पंजीयक के पास दस्तावेज भेजा जाता है। एक पक्षकार ने नाम न लिखने के शर्त पर बताया कि उप पंजीयक खेमका द्वारा उसके एवं दस्तावेज पंजीयन में 5000/रू. की मांग की राशि नहंी देने पर उसका पंजीयन नहीं किया जाता पीड़ित पक्षकार ने बताया कि मैंने जैसे ही मांगी गई राशि देने पर ही पंजीयन की कार्यवाही की गई।
उप पंजीयक कार्यालय में अवैध वसूली का कारोबार जोर शोर से बेरोक टोक चल रहा है जिस पर अवैध वसूली अंकुश लगाना निहायत आवश्यक है। उप पंजीयक खेमका के द्वारा ऐसे कई रजिस्ट्री किये गये है जिसमें पटवारी की बिक्रीछांट नहीं लगी है परन्तु बिक्रीछांट की जगह मोटी रकम प्राप्त होने पर पंजीयन कर दिया गया !
जबकि प्रत्येक पंजीयन पर इनके द्वारा बिक्रीछांट की बात कही जाती है बिना बिक्रीछांट के इनके द्वारा पंजीयन नहीं कराया जाता परन्तु बिक्रीछांट के बिना पंजीयन होना समक्ष से परे है उक्त पंजीयन की उच्च स्तरीय जांच की जाये तो भारी भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकता है। वहीं उप पंजीयक द्वारा खुले आम प्रत्येक पंजीयन पर राशि की मांग की जाती है और उनके द्वारा कहा जाता है कि मुझे भी अपने ऊपर वालों पर राशि पहुंचाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि यह सक्ती की बात है इनके द्वारा वर्तमान में मालखरौदा प्रभार पर है वहां भी इसी तरह से पर पंजीयन पर राशि प्राप्त होने पर ही पंजीयन किया जाता है।
शासन प्रशासन को चाहिए कि वही स्थाई रूप से मालखरौदा पंजीयन कार्यालय में स्थाई रूप से अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए ताकि पंजीयन कराने वाले व्यक्तियों को परेशानियों का सामना न हो और इनके द्वारा प्रत्येक पंजीयन पर राशि ली जाती है उस पर शासन प्रशान को लगाम लगाने की आवश्यकता है।
