रायपुर। केंद्र सरकार देशभर में एयरपोर्ट निजीकरण की अगली प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। इस चरण में 11 एयरपोर्ट्स को बंडल मॉडल पर निजी कंपनियों को लीज पर देने का निर्णय जल्द लिया जा सकता है। इस प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एप्राइजल कमेटी द्वारा लिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार ट्रांजैक्शन एडवाइजर की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है, जिससे निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग साफ हो गया है।
खबरों के अनुसार एयरपोर्ट निजीकरण की यह नई प्रक्रिया वित्त वर्ष 2025–26 के अंत तक पूरी की जा सकती है। पहली बार सरकार बड़े और छोटे एयरपोर्ट्स को एक साथ पैकेज तैयार कर निजी कंपनियों को ऑफर करने जा रही है। इन्हें लंबी अवधि की लीज पर देने की योजना है, ताकि निजी कंपनियां इनका संचालन और विकास कर सकें।
इस चरण में जिन 11 एयरपोर्ट्स के निजीकरण की संभावना है, उनमें अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, रायपुर, त्रिची, इंदौर, कुशीनगर, गया, औरंगाबाद, हुबली और कांगड़ा शामिल हैं। इन सभी एयरपोर्ट्स को एक ही पैकेज के रूप में पेश किया जाएगा।
स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, रायपुर यात्रियों को सुविधाएं देने में देश के शीर्ष एयरपोर्ट्स में शामिल है। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे 2025 की तीसरी तिमाही रिपोर्ट में रायपुर एयरपोर्ट को राष्ट्रीय स्तर पर 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सर्वे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा कराया जाता है और इसमें ऐसे एयरपोर्ट शामिल होते हैं जहां सालाना 18 लाख से अधिक यात्री आवागमन करते हैं। एशिया–पैसिफिक क्षेत्र के 18 देशों के 98 एयरपोर्ट्स में रायपुर को 72वां स्थान मिला है।
