Pensioners’ grand conference- पेंशनरो का महासम्मेलन 8 मार्च को डोगरगढ़ में 

राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएच सुरेश होंगे मुख्य अतिथि

 के एस ठाकुर

 राजनांदगांव (डोगरगढ़)

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला शाखा इकाई के मेजबानी में पेंशनरों का संभागीय महासम्मेलन छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध धार्मिक नगरी मां बमलेश्वरी की पावन धरा डोगरगढ़ में 8 मार्च को बमलेश्वरी ब्राह्मण में संपन्न होगा ।

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सम्मेलन में भारतीय राज्य पेंशन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष  सी एच सुरेश मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे । सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय राज्य पेंशन महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रांतीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महामंत्री   वीरेंद्र नामदेव के द्वारा की जाएगी । विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संभागीय अध्यक्ष बी के वर्मा मौजूद रहेंगे । सम्मेलन में कार्यकारी प्रांतीय अध्यक्ष जीपी मिश्रा एवं महामंत्री अनिल गुलहाने एवं अन्य पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे ।
भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ राजनंदगांव शाखा के अध्यक्ष आई सी श्रीवास्तव सचिव डी के पांडे एवं संगठन सचिव के एस ठाकुर बताया कि सम्मेलन की तैयारी पूरी की जा चुकी है । इस संबंध में गत दिनों राजनांदगांव डोगरगढ़ छुरिया डोंगरगांव के पेंशनर साथियों की एक अहम बैठक बमलेश्वरी प्रांगण में ली गई थी ।
इस सम्मेलन की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए बताया गया कि प्रदेश एवं संभाग के विभिन्न जिलों से करीबन 250 पेंशनरों साथियों की पहुंचने की उम्मीद है l
इस सम्मेलन में पेंशनरों की राज्य स्तरीय एवं स्थानीय समस्या तथा परेशानियों को दूर करते हुए उसके निराकरण की दिशा में सार्थक निर्णय लिए जाएंगे ।
साथ ही वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश के विभाजन से छत्तीसगढ़ को अस्तित्व में आए 25 वर्ष हो रहे हैं । किंतु दोनों राज्यों की अदूरदर्शित के कारण आज भी पेंशन साथियों को दिए राहत के लिए धारा 49 का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश पर निर्भर रहना पड़ता है । जबकि इसी के साथ साथ बिहार से पृथक होकर अस्तित्व में रांची तथा अन्य राज्यों में इस प्रकार की कोई बाध्यता के नियम नहीं है।
कर्मचारियों को मिलने वाली लाभ एवं सुविधा के संबंध में * मोदी की गारंटी * पर विचार किया जाएगा क्योंकि केंद्र में जहां देय महंगाई भत्ता का लाभ समय पर घोषित हो जाते हैं वहीं राज्य सरकार निर्धारित समय से 12 से 15 माह बाद कर्मचारियों को महंगाई भत्ते एम राहत का लाभ देते हैं और एरियस के रूप में मिलने वाली राशि के लाभ से उन्हें वंचित कर हजारों रुपए का आर्थिक क्षति पहुंचाते हैं ।जबकि मोदी की गारंटी में स्पष्ट रूप से वादा किया गया था कि जब-जब केंद्र के कर्मचारियों को सुविधा लाभ मिलेगी इस तिथि से राज्य के कर्मचारियों को भी सुविधा दिया जाएगा । आयोजकों ने सभी पेंशनर्स साथियों से आग्रह किया है कि सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या पहुंचकर सम्मेलन को सफल बनाने में अपनी सहभागिता दे

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