30 जून तक बकाया बिजली बिल पटाने पर बंपर छूट: सरचार्ज में 100% और मूल राशि में 75% की मिलेगी राहत

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की ‘मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026’ कबीरधाम जिले सहित राजनांदगांव क्षेत्र के किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। इस जनकल्याणकारी योजना के तहत बिजली बिल के भारी-भरकम बोझ से दबे नागरिकों को राहत देने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। योजना के अंतर्गत 30 जून 2026 तक पुराना बकाया बिल पटाने पर उपभोक्ताओं को सरचार्ज (अधिभार) में 100 फीसदी और मूल राशि में 75 फीसदी तक की भारी छूट दी जा रही है।

50 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को मिली ₹15 करोड़ की छूट

राजनांदगांव रीजन के चार जिलों में अब तक 50 हजार 500 से अधिक सक्रिय और निष्क्रिय उपभोक्ताओं को इस योजना का सीधा लाभ मिल चुका है। इसमें बीपीएल (BPL), निम्नदाब घरेलू और कृषक श्रेणी के उपभोक्ता शामिल हैं। विद्युत विभाग द्वारा अब तक इन उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि और सरचार्ज में कुल 15 करोड़ 22 हजार रुपए की भारी-भरकम छूट प्रदान की जा चुकी है। राहत मिलने के बाद उपभोक्ताओं ने भी सक्रियता दिखाते हुए अब तक लगभग 3 करोड़ 35 लाख 55 हजार रुपए की बकाया राशि विभाग में जमा कर दी है।

पंडरिया और कवर्धा संभाग के उपभोक्ता सबसे आगे

राजनांदगांव रीजन के 7 विद्युत संभागों में इस योजना को लेकर उपभोक्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, अब तक सबसे ज्यादा पंडरिया संभाग से 17,739 और कवर्धा संभाग से 15,325 उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा डोंगरगढ़ से 5,182, राजनांदगांव से 4,775, खैरागढ़ से 3,488, मोहला से 2,784 और डोंगरगांव संभाग से 1,207 सक्रिय व निष्क्रिय उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ उठाया है।

घर-घर जाकर जागरूक कर रही है बिजली कंपनी की टीम

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी राजनांदगांव क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक शिरीश सेलट ने बताया कि योजना का लाभ हर एक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संभाग के 66 वितरण केंद्रों और 3 जोनों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विभाग की टीमें न सिर्फ दफ्तरों में मुस्तैद हैं, बल्कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर-घर जाकर लोगों को छूट की प्रक्रिया समझा रही हैं। अधिकारियों ने अपील की है कि जो भी घरेलू, कृषि या बीपीएल उपभोक्ता 31 मार्च 2023 से पहले के बकाये से परेशान हैं, वे 30 जून 2026 तक अपने नजदीकी बिजली दफ्तर या जोन कार्यालय पहुंचकर इस सुनहरे मौके का फायदा जरूर उठाएं।

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