तेलंगाना
तेलंगाना में OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) का आरक्षण सीमा 23% से बढ़ाकर 42% हो गया है। सीएम रेवंत रेड्डी ने इसका ऐलान किया। इससे तेलंगाना की आरक्षण की सीमा 62% हो जाएगी। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 50% आरक्षण सीएम का उल्लंघन हो जाएगा।
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बता दें कि कांग्रेस ने 2023 विधानसभा चुनाव से पहले OBC कोटा को 23 से बढ़ाकर 42% करने का वादा किया था। तेलंगाना में पिछड़े वर्गों की आबादी 46.25% है। अनुसूचित जाति 17.43% और अनुसूचित जनजाति 10.45% हैं।
सीएम ने X पर पोस्ट करके जानकारी दी…
तेलंगाना सीएम बोले- राज्यपाल को 42 प्रतिशत आरक्षण का नया प्रस्ताव भेजा
तेलंगाना सीएम ने विधानसभा में कहा- कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वादा किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया जाएगा। सत्ता संभालने के तुरंत बाद, हमारी सरकार ने जाति जनगणना शुरू की। इससे पहले की कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 37 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा था। यह सरकार पहले के प्रस्ताव को वापस ले रही है, अब 42 प्रतिशत आरक्षण का नया प्रस्ताव भेज रही है।
हम ओबीसी आरक्षण को 42 प्रतिशत बढ़ाने के लिए आवश्यक कानूनी सहायता भी लेंगे। हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक पिछड़े वर्गों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण हासिल नहीं हो जाता।
2023 चुनाव से पहले कांग्रेस ने वादा किया था
2023 में तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव से पहले तेलंगाना कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कामारेड्डी घोषणापत्र पर साइन किए थे। तब उन्होंने कहा था कि, अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो छह महीने के अंदर जातिगत सर्वे के आधार पर स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए मौजूदा 23% आरक्षण बढ़ाकर 42% कर दिया जाएगा। घोषणा पत्र में ओबीसी के आरक्षण का सब कैटेगराइजेशन भी करने की बात कही गई थी।
