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Narayanpur News : कांग्रेस सरकार के काले कानून राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के विरोध में भाजपा का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन

Narayanpur News : कांग्रेस सरकार के काले कानून राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के विरोध में भाजपा का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन

Narayanpur News : कांग्रेस सरकार के काले कानून राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के विरोध में भाजपा का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन

 

Narayanpur News : सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने वाली अधिसूचना है रासुका – केदार कश्यप

Chhattisgarh 16 January 2023 : केन्द्रीय संसदीय समिति ने छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के कल्याण के कार्याे के लिए की राज्य शासन की सराहना

Narayanpur News : नारायणपुर – नारायणपुर में छत्तीसगढ़ राज्य कांग्रेस सरकार के काले कानून (रासुका ) राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जय स्तंभ चौक में किया गया और धरना पश्चात जिला प्रशासन को ज्ञापन सोपा गया। धरना में भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप , नारायणपुर जिला संगठन प्रभारी भरत मटियारा

(प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य) , एवं जिला महामंत्री प्रताप मंडावी, रतन दुबे , संजय तिवारी , अभिषेक झा , पंकज जैन , मोहमद फिरोज तथा जिले के समस्त भाजपा कार्यकर्तागण उपस्थित रहे । इस दौरान भााजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा “यह अधिसूचना सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने का एक षड्यंत्र है.

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साथ ही लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने वाला है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस अधिसूचना के जरिए तानाशाही करना चाहते है । भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा “नारायणपुर में जो घटना हुई, लगातार वहां धर्मांतरण की शिकायत की गई. इसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया. जिस प्रकार से गोर्रा गांव में आदिवासी समाज की

बैठक में सशस्त्र हमला हुआ, यह सिद्ध करता है कि राज्य सरकार के संरक्षण में खुलेआम धर्मांतरण हो रहा, आदिवासी समाज पर अत्याचार हो रहा, उन्हीं को जेल में डाला गया. अब आदिवासी समाज को दबाने का काम राज्य सरकार ने किया है । भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा “प्रदेश में लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं.

राजधानी में धरना प्रदर्शन करने के लिए टेंट लगाने की जगह नहीं है, भेंट मुलाकात हेट मुलाकात बन गई हैं, मुख्यमंत्री को प्रश्न पूछने वाले लोगो को धमकाया गया, इस प्रकार सरकार के खिलाफ लगातार आजाव उठ रही है, उन आवाजो को दबाने के लिए यह अधिसूचना लाई गई है, और इसके माध्यम से राज्य सरकार ने प्रदेश को आपातकाल में

झोंकने का काम किया हैं, लोकतंत्र के लिए यह ठीक नही है और हर स्तर पर हम इसका हर मोर्चो पर विरोध करेंगे, यह अधिसूचना हर वर्ग के लिए घातक अधिसूचना है ।

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