Modi government:

मोदी सरकार ने रेलवे के आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को रेल मंत्रालय की चार प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी. जिनकी कुल लागत 18,658 करोड़ रुपये है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी.

केंद्रीय  मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों को कवर करने वाली परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में करीब 1247 किलोमीटर की वृद्धि होगी. इसमें छत्तीसगढ़ के खरसिया से परमालकसा तक 5वीं और 6वीं रेल लाइन के लिए 8,741 करोड़ ₹ स्वीकृत किये गए है.

इस प्रोजेक्ट से कोलकाता और मुंबई को जोड़ने वाला मार्ग… भीड़भाड़ वाली लाइन… यात्रियों के लिए अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता, मालगाड़ियां बिलासपुर और रायपुर को बायपास कर सकती हैं… हावड़ा-मुंबई मार्ग पर तेज़ आवाजाही. छत्तीसगढ़ में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और लॉजिस्टिक्स क्षमता में सुधार होगा. इस परियोजना से  रायगढ़, जांजगीर-चाम्पा, सक्ती, बिलासपुर, बलौदा बाजार, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव जिला को लाभ मिलेगा. इस योजना में 21 स्टेशन, 48 प्रमुख पुल, 349 छोटे पुल, 14 आरओबी, 184 आरयूबी, 5 रेल फ्लाईओवर होंगे.  278 किमी मार्ग लंबाई; 615 किमी ट्रैक लंबाई, यातायात: 21 से 38 मिलियन टन माल; 8 मेल/एक्सप्रेस/अर्ध-उच्च गति वाली ट्रेनें, CO2 बचत: 113 करोड़ किलोग्राम प्रति वर्ष (4.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर), डीजल बचत: 22 करोड़ लीटर प्रति वर्ष लॉजिस्टिक्स लागत बचत: ₹2,520 करोड़ प्रति वर्ष (सड़क परिवहन की तुलना में) होगी.