Manipur violence : सरकार की सड़ी हुई मानसिकता की जिम्मेदारी कौन
Manipur violence : दंतेवाड़ा ! सामाजिक एवं आदिवासी कार्यकर्ता तथा भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष संजय पंत ने प्रेस नोट जारी कर मणिपुर राज्य में हो रहे हिंसा के संबंध में टिप्पणी की है पूर्वोत्तर भारत में स्थित मणिपुर राज्य एक आदिवासी प्रधान राज्य है जहां नागा एवं कुकी आदिवासी समुदायों की बहुलता है।
आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण के अंदर हिंदू मैतई समुदाय द्वारा खुद के लिए आरक्षण की मांग को लेकर मई महीने के प्रथम सप्ताह से मणिपुर राज्य में हिंसा फैली हुई है।
राज्य भर में फैली इस हिंसा से कई आदिवासी पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों की जान चली गई है जबकि हजारों आदिवासियों को बेघर होकर शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया में फैले एक वीडियो को देखकर देश में आदिवासियों की दयनीय स्थिति को आसानी से समझा जा सकता है। इस वीडियो में भीड़ द्वारा दो आदिवासी युवतियों को नग्न कर उनका परेड कराया जा रहा है और उनके शरीर के साथ गलत हरकतें की जा रही है।
अब सवाल यह उठता है कि दो आदिवासी युवतियों को नंगा किया गया या संविधान एवं भारतीय लोकतंत्र को नंगा किया गया है। देश में कई जगह हिंसा होती है लेकिन क्या किसी हिंसा में किसी ऊंची जाति की महिलाओं को नंगा करके परेड कराया जाता है। हिंसा किसी भी रूप में और किसी के साथ भी स्वीकार्य नहीं है, लेकिन यह हिंसा और नग्नता सिर्फ आदिवासियों के साथ ही क्यों होती है। इस पूरे घटनाक्रम में कानून द्वारा दोषियों को सजा तो दी जाएगी लेकिन समाज एवं सरकार की सड़ी हुई मानसिकता की जिम्मेदारी कौन लेगा।
देश दुनिया में घूम घूम कर सद्बुद्धि का प्रवचन देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की बुद्धि मणिपुर के मामले में शून्य क्यों हो जाती है यह समझ से परे है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पूरे मामले में स्वयं ही कार्रवाई करने की चेतावनी देना केंद्र एवं मणिपुर राज्य सरकार के लिए शर्म का विषय है। यदि सर्वोच्च न्यायालय स्वयं ही कानून व्यवस्था सुधारने लगे तो चुनी हुई सरकारों की जरूरत ही क्या है।
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मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ हुए इस दर्दनाक घटना से बस्तर क्षेत्र के प्रत्येक आदिवासी भाई बहनों को गहरा आघात लगा है। दुख की इस घड़ी में बस्तर क्षेत्र का प्रत्येक आदिवासी मणिपुर के आदिवासियों के साथ कंधा से कंधा मिला कर खड़ा है।
