भुवनेश्वर प्रसाद साहू
Kasdol News Update सामाजिक -आर्थिक सर्वेक्षण में अनदेखी,जांच की मांग
Kasdol News Update कसडोल ! छत्तीसगढ़ शासन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर दिया गया ! नियुक्त टीम ने कसडोल विकासखंड के सभी घरों में जाकर सर्वे कार्य किया था !
इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने सर्वेक्षण टीम का साथ दिया लेकिन सर्वे कर रहे कर्मचारियों की शातिर चाल को जनप्रतिनिधि नहीं समझ सके ! जिससे अब सत्यापन के दौरान कई घरों के सर्वे में नियमों को दरकिनार करते हुए सूची तैयार की गई है , इस तरह की जानकारी निकाल कर सामने आ रही है !
वहीं ग्रामीणों को मानें तो आर्थिक – समाजिक सर्वेक्षण में सर्वे दल पर भाई- भतीजा को फायदा पहुंचाने का आरोप लगने लगा है जिससे ग्रामीण अब मामले की जांच कलेक्टर से करवाने की बात कह रहे हैं !
परिवार और रिश्तेदार को फायदा पहुंचाने की शिकायत
आर्थिक – सामाजिक सर्वेक्षण कार्य करने वाले शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नें कसडोल विकासखंड के अनेक गांवों में अपने परिवार और रिश्तेदार को फायदा पहुंचाते हुए आवासहीन , एक कमरा या दो कमरा , कच्चा मकान वाले सूची में डाल दिया जिससे वास्तविक गरीब को सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिल सके ! वास्तविक गरीब लोगों को योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है !
वहीं कई ऐसे परिवारों को आवासहीन बना दिया गया है जिनको पहले प्रधानमंत्री आवास मिल चुका है और कई ऐसे लोग भी हैं जो सामूहिक परिवार में रह रहे हैं ! गांव में पक्का मकान , किसानी करने के लिए खेती , ट्रैक्टर , कार , मोटरसाइकिल है फिर भी उन्हें पृथक परिवार बताकर फायदा पहुंचाने का प्रयास किया गया है !
ग्रामीण स्तर पर अनेक टीम ,सर्वे दल में रही शामिल
ग्राम स्तर के शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मकानों का नंबरिंग , सर्वे की प्रक्रिया , मोबाइल एप , पोर्टल में ऑनलाइन एंट्री एवं मैनुअल एंट्री करने का निर्देश दिया गया था ताकि गांव स्तर पर कोई परिवार सर्वे में ना छूटे , साथ ही राजीव युवा मितान क्लब के युवाओें , सरपंच , मितानिन एवं पंच को सर्वे दल का सहयोग करने एवं कोटवार को मुनादी कर सभी लोगों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया था जिसमें सभी ने अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन किया !
सत्यापन करने घर- घर पहुंच रहे कर्मचारियों को हो रही दिक्कत
तत्कालीन कलेक्टर रजत बंसल ने प्रगणक दलों को त्रुटि रहित निष्पक्ष सर्वे करने का निर्देश दिया था लेकिन कर्मचारियों को भाई -भतीजा , परिवार सर्वोपरि लगा ! अब इसे सत्यापन करने के लिए , घर -घर पहुंच रहे कर्मचारियों के लिए टेढ़ी- खीर साबित हो रहा है ! किसी व्यक्ति का नाम आवासहीन, एक कमरा या दो कमरा , कच्ची मकान की सूची में आ गया है तो उसे उम्मीद है कि आने वाले समय में गरीब परिवार मानकर आवास जैसी अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा !
सत्यापन दल को मिले लिस्ट के अनुसार मौके पर जाकर देखने पर अलग ही दिखाई दे रहा है ! समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए ?
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सर्वे के अनुसार सत्यापन कर देने से अयोग्य व्यक्तियों को सीधा फायदा पहुंचाने का कार्य होगा ! जिससे गरीब परिवार को फायदा नहीं मिल पाएगा और अमीर लोगों को फायदा पहुंचता दिखाई दे रहा है !