रमेश गुप्ता
दुर्ग। दुर्ग संभाग के अंतर्गत विभिन्न जिलों में गैर शिक्षकीय कार्यों से कार्यालयों में अटैच शिक्षकों की संबंधित स्कूलों में वापसी होगी। संभाग आयुक्त एस.एन. राठौर ने आज संभागायुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के समीक्षा के दौरान कहा कि दुर्ग संभाग के अंतर्गत जिलों में गैर शिक्षकीय कार्यों से कार्यालयों में अटैच शिक्षकों को संबंधित स्कूलों में पदभार ग्रहण हेतु तत्काल भारमुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त संचालक शिक्षा द्वारा शिक्षकों का अटैचमेंट समाप्त कर उनकी उपस्थिति शिक्षकीय कार्य हेतु संबंधित स्कूलों में कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसी प्रकार प्रदेश में मादक पदार्थाें की रोकथाम हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के तहत स्कूलों के आस-पास ठेलों गुमटी में मादक पदार्थों की बिक्री न होने पाए। संयुक्त संचालक शिक्षा ने अवगत कराया कि स्कूलों के आस-पास मादक पदार्थों की बिक्री की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। अब तक 3670 स्कूलों के आस-पास मादक पदार्थों की ब्रिकी न होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

समीक्षा के दौरान संभागायुक्त ने कहा कि सहकारिता विभाग द्वारा पंचायतों को एक प्राथमिक सहकारी समिति से जोड़ने हेतु मत्स्य समिति के अलावा दुग्ध समिति को भी प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने संयुक्त पंजीयक सहकारिता को इसके लिए दुग्ध संघ के एमडी को प्रस्ताव पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। संभागायुक्त श्री राठौर ने संभाग के अंतर्गत मिलेट्स की फसलों की पैदावारी पर जोर देते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों को मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी एवं कबीरधाम जिले में मिलेट्स फसलों की रकबा बढ़ाने आवश्यक पहल करने कहा। उन्होंने कहा कि संभाग अंतर्गत स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में भी संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किये जाएं। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग से संबंधित नवनिर्मित भवन जो शासकीय मद से बने है ऐसे भवनों को तत्काल हैण्डओवर किया जाए और संबंधित विभाग द्वारा भवनों का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए। संभाग आयुक्त श्री राठौर ने नगरीय निकायों में सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु सड़कों पर पशु विचरण को नियंत्रित करने प्रभावी कार्यवाही हेतु नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सभी नगरीय निकायों में सॉलिड-लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सुनिश्चित किया जाए। लोक निर्माण विभाग द्वारा शासकीय चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के एप्रोच रोड सहित अन्य निर्माण कार्यों को कार्य योजना के तहत् समयावधि में पूर्ण करायी जाए। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में रैम्प, लिफ्ट संबंधी कार्य एवं अन्य शासकीय अस्पतालों के निर्माण कार्यों को सीजीएमएससी द्वारा प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराया जाए। बैठक में उपायुक्त (रा.) पदुम लाल यादव सहित लोक निर्माण विभाग, सहकारिता, शिक्षा, क्रेडा, नगरीय प्रशासन, आबकारी, विद्युत यांत्रिकी विभाग के संभाग स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।