संघ ने कहा कि “मोदी की गांरटी” छत्तीसगढ़ विधान सभा चुनाव 2023 में भाजपा के घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों के लिये प्रमुख वादे किये गए थे, साथ ही फेडरेशन के द्वारा कई वर्षों से कुछ मांग रखी जा रही है, जिसमे प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार केन्द्र के समान 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से दिया जावे। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार जुलाई 2019 से समय समय पर देय महंगाई भत्ते की लंबित एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जावे।

छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फैडरेशन चारामा के पदाधिकारी गण कृष्ण कुमार गंजीर संयोजक,तरुण देवदास सचिव,कृदत्त पम्मार कोषाध्यक्ष,तमेश साहू उपाध्यक्ष,शिवकुमार देवांगन,उत्तम सिन्हा,विनोद कुमार नेताम,पूर्व संयोजक भानु राम गावडे,पूर्व सहसंयोजक जौहर सिंह ठाकुर, सूर्यकांत देवांगन,घनाराम नागराज,बलदेव साहू,डॉक्टर नीलकंठ तारम,कान्तेश्वरी तेता,दिनेश साहू, राजाराम नेताम,जितेश ध्रुव,कथावती ठाकुर,रीना डेनियल,सुनीता वाल्मीकि ने धरने के दौरान

वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दो के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जावे। प्रदेश में चार स्तरीय पदोन्नत समयमान वेतनमान कमशः 8 वर्ष, 16 वर्ष, 24 वर्ष एवं 30 वर्ष सेवा पूर्ण करने उपरांत लागू किया जावे। सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त शिक्षक एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत आदेश जारी किया जाए,प्रदेश में अन्य भाजपा शासित राज्यों की भांति कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू की जावे। प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति निःशर्त लागू करने स्थायी आदेश जारी किया जाये। वर्तमान में 10 प्रतिशत सीलिंग समाप्त करते हुए सीधी भर्ती के समस्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जावे।

मध्यप्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय सेवकों को 300 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण दिया जाये।प्रदेश के शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन के लाभ हेतु एन.पी.एस. खाते में कटौती तिथि से सेवा गणना की जाये। साथ ही पूर्ण पेंशन की पात्रता हेतु नीति निर्धारित की जावे।
प्रदेश के विभिन्न विभागों में सेटअप पुनरीक्षित नहीं होने के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष की जावे।प्रदेश में कार्यरत कार्यभारित, संविदा एवं दैनिक वेतन कर्मचारियों का नियमतीकरण करते हुए नियमित पदस्थापना में नियुक्त किया जावे।

उक्त मुद्दों का दिनांक 16 जुलाई 2025 तक निर्णय नहीं लिये जाने के फलस्वरुप प्रथम चरण में 16 जुलाई 2025- ब्लॉक / जिला स्तर पर रैली ज्ञापन सौपा गया था तथा 22 अगस्त 2025 के पूर्व निर्णय नहीं लिये जाने पर 22 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर सभी जिला एवं विकास खण्ड तहसील मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया, इस धरने में ब्लॉक के कुछ पदाधिकारी जिला स्तरीय धरने और रैली में भी शामिल हुए, मांगे पूरी नहीं होने पर फेडरेशन के द्वारा बड़े स्तर पर उग्र आंदोलन करने की बात कही।