Government Jeevan Deep Committee : स्वास्थ्य मंत्री के फैसले से स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित शासकीय जीवन दीप समिति के अंतर्गत कार्यरत हजारों अनियमित कर्मचारियों का भविष्य ख़तरे में
Government Jeevan Deep Committee : दंतेवाड़ा गौरतलब यह है, कि स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जनहित को लेकर लिए गये फैसले पर वैकल्पिक व्यवस्था को न करते हुए, स्वास्थ्य विभाग के रीड के हड्डी कहे जाने वाले स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से संचालित
Government Jeevan Deep Committee : शासकीय जीवनदीप समिति द्वारा मानव संसाधन के रूप में तृतीय-चतुर्थ श्रेणी के हजारों अनियमित जीवन दीप कर्मचारीयों का भविष्य ख़तरे में है, आप को बता दें, कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के माननीय स्वास्थ्य
मंत्री टी एस देव सिंह महोदय जी द्वारा जनहित में लिए गए फैसले का छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य जीवन दीप कर्मचारी कल्याण महासंघ सम्मान करता है, लेकिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लिए गए इस फैसले पर
पुनर्विचार करने के लिए सरकार से अनुरोध करता है, क्यों कि सरकार द्वारा जनहित में यह फैसला संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये छत्तीसगढ़ विभागाध्यक्ष के पत्र दिनांक 07/11/2022 से साफ जाहिर होता
https://jandhara24.com/news/129716/world-aids-day-2022/
है, कि सरकार कर्मचारियों के हित में कोई भी फैसला लेने में सक्षम नहीं हो पा रही है, एक तरफ घोषणा पत्र के अनुसार अनियमित नियमितीकरण, स्थाई करण, 62 वर्ष ज्वाब सिक्युरिटी, किसी भी अनियमित
कर्मचारीयों कि छंटनी न करने कि बात कह कर, कर्मचारी हित में कोई फैसला आज पर्यन्त तक नहीं ले पा सकी है, क्यों कि विभाग द्वारा उस पत्र में जनहित के लिए दिनांक 01/01/2023 को दवा मुफ्त नीति
और दिनांक 01/04/2023 में मुक्त डायग्नोसिस निति का फैसला ले ली है, जिससे कि जीवन दीप समिति में मरीजो द्वारा कुछ शुल्क से, आय व्यय कि स्थिति के कारण अस्पताल के समस्त भौतिक आंतरिक कार्यों
को किया जाता है, जिसमें मानव संसाधन को भी प्रति माह मासिक वेतनमान मानदेय, कलेक्टर दर, दैनिक वेतन भोगी, संविदा के अनुसार भुगतान किया जा रहा है, अगर मुक्त डायग्नोसिस निति लागु कर
दिया जाएगा तो जीवन दीप समिति का आय व्यय शून्य हो जाएगा, जिससे स्वास्थ्य विभाग कि व्यवस्था से लेकर कर्मचारीयों के वेतन भुगतान में बहुत बड़ी मात्रा में समस्या उत्पन्न हो जाएगी, छत्तीसगढ़ प्रदेश
स्वास्थ्य जीवन दीप कर्मचारी कल्याण महासंघ सरकार के इस फैसले का सम्मान करता है, क्यों कि जनहित में लिए गए इस फैसले का सभी को लाभ मिलेगा, लेकिन सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत
हजारों अनियमित जीवन दीप कर्मचारीयों के मासिक वेतन भुगतान के लिए कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था न करते हुए यह फैसला लेना न्याय प्रिय नहीं होगा, सरकार के इस फैसले से छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य
विभाग के समस्त जिलों में हलचल मच गई है, जिसमें हजारों अनियमित जीवन दीप कर्मचारियों का भविष्य अधर में है, सरकार के इस फैसले से अनियमित जीवन दीप कर्मचारी आज डरे हुए हैं, वर्षों से कार्य कर
रहे इन कर्मचारियों के बारे में न सोचना सरकार के कर्मचारी अहित को दर्शाता है, इसलिए छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य जीवन दीप कर्मचारी कल्याण महासंघ द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से
अनुरोध करता है, कि घोषणा पत्र के अनुसार समस्त अनियमित स्वास्थ्य जीवन दीप कर्मचारीयों को पहले स्थाईकरण कर दे, तद पश्चात कोई भी जनहित में जारी फैसले का एतिहासिक महत्व होगा।, सरकार और
शासन प्रशासन से संघ संगठन अनुरोध करता है, कि समस्त अनियमित स्वास्थ्य जीवन दीप कर्मचारीयों के हित में पहले फैसला ले
