नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अपने मुकदमों की पैरवी के लिए 36 अधिवक्ताओं की सूची जारी की है। इन नियुक्तियों में कर संबंधी मामलों को शामिल नहीं किया गया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन अधिवक्ताओं की नियुक्ति तीन वर्षों के लिए की गई है।
राष्ट्रपति की सहमति के बाद जारी इस सूची में अधिवक्ताओं को दो श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें 8 अधिवक्ताओं को सीनियर पैनल काउंसिल और 28 अधिवक्ताओं को सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल में स्थान दिया गया है। यह नई टीम हाई कोर्ट में केंद्र सरकार से जुड़े विभिन्न कानूनी मामलों का पक्ष रखेगी।
क्या आप इस खबर के आधार पर कोई प्रेस विज्ञप्ति तैयार करवाना चाहेंगे?
