रायपुर में पुस्तक ‘तेरा राज नहीं आएगा रे’ के विमोचन समारोह में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का एक बयान चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कहा कि मुख्यधारा में लौट चुके कई आत्मसमर्पित नक्सली अब परिवार बसाना चाहते हैं, माता-पिता बनना चाहते हैं और सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जरूरत पड़ने पर सरकार टेस्ट ट्यूब बेबी (IVF) जैसी चिकित्सा सुविधाओं में मदद करने के लिए तैयार है।
पहली नजर में यह एक सामान्य सरकारी घोषणा लग सकती है, लेकिन यदि इसे गहराई से देखा जाए तो यह नक्सल पुनर्वास की बदलती सोच और बस्तर के बदलते सामाजिक माहौल की कहानी कहती है।
आमतौर पर जब नक्सलवाद की चर्चा होती है तो बात मुठभेड़ों, सुरक्षा अभियानों, आत्मसमर्पण और नक्सली हिंसा के आंकड़ों तक सीमित रहती है। लेकिन नक्सलवाद का एक मानवीय पक्ष भी है, जिस पर कम चर्चा होती है। वर्षों तक जंगलों में रहने वाले लोग जब हथियार छोड़कर समाज में लौटते हैं तो उनके सामने सिर्फ रोजगार और घर का सवाल नहीं होता। उनके सामने परिवार, रिश्ते, पहचान और भविष्य जैसे सवाल भी खड़े होते हैं।
बस्तर में आत्मसमर्पण कर चुके कई पूर्व नक्सलियों के अनुभव बताते हैं कि संगठन के भीतर जीवन पूरी तरह व्यक्तिगत नहीं होता। सुरक्षा एजेंसियों और आत्मसमर्पित कैडरों के बयानों में कई बार यह बात सामने आई है कि संगठन के भीतर शादी और पारिवारिक जीवन को लेकर सख्त नियम रहे हैं। कुछ मामलों में पुरुष कैडरों की नसबंदी कराए जाने के आरोप भी सामने आए हैं। हालांकि अलग-अलग समय और क्षेत्रों में परिस्थितियां अलग रही हैं, लेकिन यह सच है कि संगठन का जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ज्यादा संगठनात्मक अनुशासन पर आधारित होता है।
यही कारण है कि जब कोई नक्सली मुख्यधारा में लौटता है तो उसकी पहली इच्छा अक्सर एक सामान्य जीवन जीने की होती है। वह खेती करना चाहता है, रोजगार चाहता है, अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहता है और समाज में सम्मान के साथ रहना चाहता है। लेकिन जिन लोगों की नसबंदी हो चुकी है या जो अन्य कारणों से माता-पिता नहीं बन पा रहे हैं, उनके लिए यह सपना आसान नहीं होता।
यहीं गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने पुनर्वास को केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रखा। उनके बयान ने यह संकेत दिया कि सरकार अब पुनर्वास को इंसानी जिंदगी के व्यापक नजरिए से देख रही है। अगर कोई व्यक्ति हिंसा का रास्ता छोड़कर परिवार बसाना चाहता है तो उसे भी पुनर्वास का हिस्सा माना जाना चाहिए।
विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी उग्रवाद विरोधी अभियान की असली सफलता केवल आत्मसमर्पण के आंकड़ों से नहीं मापी जा सकती। असली सफलता तब होती है जब पूर्व उग्रवादी समाज में पूरी तरह घुल-मिल जाए। जब वह परिवार की जिम्मेदारी उठाने लगे, बच्चों की पढ़ाई की चिंता करे और अपने गांव-समाज के साथ जुड़ जाए, तब पुनर्वास स्थायी माना जाता है।
सुरक्षा मामलों के जानकार भी मानते हैं कि परिवार किसी व्यक्ति को समाज से जोड़ने का सबसे मजबूत माध्यम होता है। परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी व्यक्ति को स्थिर जीवन की ओर ले जाती है। यही कारण है कि दुनिया के कई देशों में उग्रवाद से प्रभावित लोगों के पुनर्वास कार्यक्रमों में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को भी महत्व दिया जाता है।
राजनीतिक रूप से भी विजय शर्मा का बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह संदेश देने की कोशिश है कि सरकार आत्मसमर्पण करने वालों को केवल कानून-व्यवस्था के नजरिए से नहीं देख रही, बल्कि उन्हें समाज का हिस्सा बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। इससे जंगलों में मौजूद उन लोगों तक भी संदेश जाता है कि मुख्यधारा में लौटने के बाद उनके लिए सम्मानजनक जीवन के रास्ते खुले हैं।
हालांकि यह देखना अभी बाकी है कि ऐसी सहायता किस रूप में लागू होती है और कितने लोगों तक पहुंचती है। लेकिन इतना तय है कि इस बयान ने नक्सल पुनर्वास पर चल रही बहस को एक नया आयाम दिया है। अब चर्चा केवल हथियार छोड़ने की नहीं, बल्कि जीवन को फिर से बनाने की भी हो रही है।
शायद यही इस पूरे मुद्दे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। बंदूक छोड़ना किसी व्यक्ति के जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। और जब कोई पूर्व नक्सली अपने बच्चे के भविष्य, परिवार की खुशियों और सामान्य जीवन के सपने देखने लगे, तो यह केवल उसका व्यक्तिगत बदलाव नहीं होता, बल्कि शांति की दिशा में समाज की एक बड़ी उपलब्धि भी होती है।
