World Human Rights Day Today 2022 : मानवाधिकार दिवस पर जानें इसका महत्व, इतिहास और थीम

World Human Rights Day Today 2022 : मानवाधिकार दिवस पर जानें इसका महत्व, इतिहास और थीम

World Human Rights Day Today 2022 : मानवाधिकार दिवस पर जानें इसका महत्व, इतिहास और थीमWorld Human Rights Day Today 2022 : 

World Human Rights Day Today 2022 : मानवाधिकार दिवस पर जानें इसका महत्व, इतिहास और थीमविश्व मानवाधिकार दिवस: हर साल 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है.

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World Human Rights Day Today 2022  : सबसे पहले 10 दिसंबर 1948 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों को अपनाने की घोषणा की।

World Human Rights Day Today 2022 : मानवाधिकार दिवस पर जानें इसका महत्व, इतिहास और थीम
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हर साल 10 दिसंबर को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले 10 दिसंबर 1948 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों को अपनाने की घोषणा की।

हालांकि आधिकारिक तौर पर इस दिन की घोषणा वर्ष 10 दिसंबर 1950 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में सभी देशों को आमंत्रित किया था,

जिसके बाद विधानसभा ने प्रस्ताव 423 (वी) पारित किया और सभी देशों और संबंधित संगठनों को इस दिन को मनाने के लिए नोटिस जारी किया।

मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जिनसे जाति, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि के आधार पर मनुष्य को वंचित नहीं किया जा सकता है।

World Human Rights Day Today 2022 : मानवाधिकार दिवस पर जानें इसका महत्व, इतिहास और थीम
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मानवाधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। मानवाधिकारों में स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का अधिकार भी शामिल है।

मानवाधिकार जन्म से ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। जाति, लिंग, धर्म, भाषा, रंग और राष्ट्रीयता इन्हें पाने के आड़े नहीं आते।

विश्व मानवाधिकार दिवस थीम 2022: इस बार की थीम है
मानवाधिकार दिवस 2022 की थीम है- गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। घोषणापत्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि स्वास्थ्य सभी लोगों के लिए एक मौलिक मानव अधिकार है।

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भारत में मानवाधिकार
भारत के संविधान में मानवाधिकारों की गारंटी दी गई है। भारत में शिक्षा का अधिकार इसी गारंटी के तहत है। हमारे देश में 28 सितंबर 1993 से मानवाधिकार अधिनियम लागू हुआ और सरकार ने 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया।

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