Chhattisgarh Madarsa Board News : रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त डॉ. सलीम राज ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र भेजकर राज्य की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बदलाव का सुझाव दिया है। उन्होंने मदरसा बोर्ड के स्थान पर छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण गठित करने का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि समय के साथ शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और रोजगारोन्मुख बनाया जाना चाहिए।
Chhattisgarh Madarsa Board News : 3 जुलाई 2026 को भेजे गए पत्र में डॉ. सलीम राज ने उत्तराखंड की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां मदरसा शिक्षा परिषद के स्थान पर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसा मॉडल अपनाकर मदरसों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से बेहतर तरीके से जोड़ा जा सकता है।
पत्र में कहा गया है कि राज्य के कई मदरसों में धार्मिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और अन्य आधुनिक विषयों की पढ़ाई अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाती। उनका मानना है कि विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षा के साथ समकालीन ज्ञान और कौशल भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि वे भविष्य की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकें।
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डॉ. सलीम राज ने कहा कि उनकी सोच ऐसी शिक्षा व्यवस्था की है, जिसमें विद्यार्थियों को धार्मिक मूल्यों के साथ आधुनिक तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा भी मिले। उन्होंने कहा कि इससे छात्र-छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
पत्र के अनुसार, छत्तीसगढ़ में लगभग 418 मदरसे संचालित हैं। इनमें कुछ संस्थानों को प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक मान्यता प्राप्त है, लेकिन अधिकांश स्थानों पर आधुनिक पाठ्यक्रम का व्यापक समावेश अभी भी चुनौती बना हुआ है।
उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य के सभी मदरसों को विद्यालयी शिक्षा परिषद से जोड़ा जाए और विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाए, जिसमें धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक विषयों का संतुलित समावेश हो। पत्र में मुख्यमंत्री से इस प्रस्ताव पर विचार कर आवश्यक निर्णय लेने का अनुरोध भी किया गया है।
