सरकार के फैसले का विरोध करने का नया उपाय

दिलीप गुप्ता 
सरायपाली :- राज्य में मुख्यमंत्री का पद होते हुवे 2 उप मुख्यमंत्री के पद को व्यव व वित्त भार को कम किये जाने हेतु समाप्त कर दिया जाना चाहिए । जब दो उप मुख्यमंत्रियों के पास पहले से मंत्री का पद है तो उपमुख्यमंत्री के पद की क्या आवश्यकता है ।
महामहिम राज्यपाल रमेन डेका को पोस्टकार्ड द्वारा भेजे गए पत्र इन दिनों सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है । प्रेषक ने पोस्टकार्ड में बाकायदा अपना , पता व मोबाइल नम्बर भी लिखा है । हालाकि पत्र में अपना व्यवसाय का उल्लेख नही है पर ऐसा लगता है कि वह शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर पदस्थ होगा व राज्य में 57000 शिक्षक भर्ती व सेटअप से नाराज होकर उसने अपनी मंशा राज्यपाल के समक्ष जाहिर किये जाने के उद्देश्य से यह पत्र लिखा होगा ।

इस संबंध में सोशल मीडिया में वायरल हो रहे पत्र के अनुसार राज्य को उपमुख्यमंत्री के पदों के लिए वेतन भत्ते , सुरक्षा व्यवस्था आदि में हो रहे व्यवभार के कारण शिक्षा व 57000 शिक्षकों की भर्ती किये जाने में वित्त की समस्या आ रही है जिसे कम किये जाने के कारण स्कूलों का युक्तियुक्तकरण व स्कूल सेटअप में छेड़छाड़ किया जा रहा है ।
राज्यपाल से अनुरोध करते हुवे हुवे पत्र में लिखा गया है कि वित्तभार व व्ययभार को कम किये जाने हेतु उपमुख्यमंत्री का पद समाप्त करने व विधायको के वेतन व अन्य भत्तों में कटौती कर छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को बचाने की गुहार की गई है ।
ज्ञातव्य हो की सरकार द्वारा शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण व सेटअप में बदलाव किए जाने के विरोध में राज्य के शिक्षक संघों द्वारा 31 मई से राज्यव्यापी आंदोलन किये जाने की घोषणा की गई है ।संभव है राज्य सरकार के इस निर्णय के विरोध में आवेदक हेमंत कुमार ग्राम सिपाही , फास्टरपुर जिला मुंगेली द्वारा उक्त पोस्टकार्ड राज्यपाल के नाम लिखा गया है । यह पत्र शायद पोस्ट किए जाने के पूर्व हेमंत कुमार द्वारा लिखा गया है व वायरल किया गया होगा ।