supreem court

Supreme court of india

Selling on amazon उच्चतम न्यायालय में 11 अक्टूबर को होगी अमेजॉन की याचिका पर सुनवाई

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Selling on amazon  उच्चतम न्यायालय में 11 अक्टूबर को होगी अमेजॉन की याचिका पर सुनवाई Selling on amazon  नयी दिल्ली ! उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अमेजॉन.कॉम एनवी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग एलएलसी (अमेजॉन) की याचिका पर सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तिथि मुकर्रर की है। https://jandhara24.com/news/114278/bjp-mission-2023-chhattisgarh-will-embark-on-a-new-pattern-regarding-election-preparations-bjp-know-bjp-initiative-campaign-launched/. Selling on amazon  याचिका में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल […]

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Supreem Court

Supreem Court हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट में

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अजय दीक्षित Supreem Court हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट में Supreem Court पाठकों को याद होगा कि कुछ महीने पहले कर्नाटक की भाजपा सरकार ने मुस्लिम छात्राओं को कॉलेज में हिजाब पहन कर आने पर रोक लगा दी थी । इससे कई छात्राएं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाईं । कई मुस्लिम छात्राओं की परीक्षा

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Supreem court

Supreem court हिजाब: हिरन पर क्यों लादे घांस

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वेद प्रताप वैदिक Supreem court  हिजाब: हिरन पर क्यों लादे घांस Supreem court  आजकल सर्वोच्च न्यायालय में बहस चल रही है कि कर्नाटक की मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनें या न पहनें उच्च न्यायालय ने हिजाब पर पाबंदी को उचित ठहराया है। यहां बहस यह नहीं है कि हिजाब पहनना उचित है या नहीं सिर्फ स्कूल

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Supreem Court :

Supreem Court : जनसंख्या वृद्धि को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस

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Supreem Court : जनसंख्या वृद्धि को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस Supreem Court : नई दिल्ली । अधिक जनसंख्या की समस्या को लेकर दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है। याचिका में अधिक जनसंख्या की समस्या को प्रभावी ढंग

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State government 

State government राज्य सरकार का 40,000 हिंदू मंदिरों पर नियंत्रण’-शीर्ष अदालत ने जारी किया नोटिस

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State government राज्य सरकार का 40,000 हिंदू मंदिरों पर नियंत्रण’-शीर्ष अदालत ने जारी किया नोटिस State government नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य को करीब 40,000 हिंदू मंदिरों पर नियंत्रण देने के तमिलनाडु सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी।

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Rafale Case

Rafale Case रफाल मामले में नई याचिका पर सुनवाई से उच्चतम न्यायालय ने किया इनकार

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Rafale Case रफाल मामले में नई याचिका पर सुनवाई से उच्चतम न्यायालय ने किया इनकार   Rafale Case नयी दिल्ली ! उच्चतम न्यायालय ने 2016 के राफेल लड़ाकू विमान सौदे के मामले में एक फ्रांसीसी पोर्टल के कथित ‘नए खुलासे’ के आधार पर जांच की मांग करने वाली एक नई जनहित याचिका सोमवार को खारिज

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UP government

UP government उप्र सरकार को नोटिस, नौ सितंबर को होगी सुनवाई

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UP government उप्र सरकार को नोटिस, नौ सितंबर को होगी सुनवाई UP government नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के आरोप में गिरफ्तार केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका पर सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की

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Israeli spyware : इजरायली स्पाइवेयर के इस्तेमाल का सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति को नहीं मिला कोई ठोस सबूत

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Israeli spyware : इजरायली स्पाइवेयर के इस्तेमाल का सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति को नहीं मिला कोई ठोस सबूत Israeli spyware : नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि शीर्ष अदालत की ओर से गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उसके द्वारा जांचे गए 29 मोबाइल फोन में इजरायली

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Supreme Court :

Supreme Court : गोरखपुर दंगों के मामले में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

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Supreme Court : गोरखपुर दंगों के मामले में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज Supreme Court : नयी दिल्ली ! उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वर्ष 2007 के गोरखपुर दंगों के मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग संबंधी याचिका शुक्रवार को

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Supreem court :

Supreem court : तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को दिया अतिरिक्त समय

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Supreem court : तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को दिया अतिरिक्त समय Supreem court : नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2002 के गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (तत्कालीन मुख्यमंत्री) को दी गई ‘क्लीन चिट’ को मंजूरी देने के शीर्ष अदालत के फैसले के बाद जालसाजी और आपराधिक

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