Socio Economic Survey :1.5 लाख परिवारों का हुआ सर्वे, 72 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण

Socio Economic Survey :

Socio Economic Survey कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी के मार्गदर्शन में तेजी से पूरा किया जा रहा सर्वे
370 पंचायतों में एक हजार दल कर रहे सर्वे

Socio Economic Survey  धमतरी !   मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार 01 अप्रैल से धमतरी जिले में निवासरत परिवारों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया है। जिले के सभी विकासखंडों में मिलाकर अब तक 1 लाख 50 हजार 689 परिवारों का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। लक्ष्य का 72 प्रतिशत सर्वे किया जा चुका है। सर्वे का कार्य 30 अप्रैल तक चलेगा।

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Socio Economic Survey जिला पंचायत से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार धमतरी में 39 हजार 977, नगरी में 36 हजार 472, मगरलोड में 27 हजार 743 तथा कुरूद में 46 हजार 497 परिवारों सहित कुल 1 लाख 50 हजार 689 परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण किया जा चुका है। मालूम हो कि धमतरी जिले में 370 पंचायतों में सर्वे का कार्य करने के लिए 1000 प्रगणक लगे हुए है। घर घर पहुंचकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं।

Socio Economic Survey इनके कार्य की मॉनिटरिंग के लिए 126 सुपरवाइजर्स की नियुक्ति भी की गयी है। कलेक्टर रघुवंशी लगातार बैठक लेकर सर्वेक्षण की समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही फील्ड विजिट कर मौके पर हो रहे सर्वे कार्य का जायजा भी ले रहे हैं।जिसका परिणाम है कि जिले में सर्वेक्षण का कार्य तेजी से जारी है।

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Socio Economic Survey :1.5 लाख परिवारों का हुआ सर्वे, 72 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण

Socio Economic Survey सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण हेतु परिवार की इकाई राशन कार्ड को तथा सर्वेक्षण हेतु बेसिक डाटा खाद्य विभाग द्वारा बनाए गये राशन कार्ड की जानकारी से लिया जा रहा है। ऐसे परिवार, जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं, उनकी सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत से ली जा रही है तथा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी स्थिति में उक्त परिवार सर्वेक्षण में छूटें नहीं।

Socio Economic Survey ग्राम पंचायत स्तर में सर्वे करने प्रगणक दल का गठन किया गया है, जिसमें 01 महिला सदस्य एवं 01 पुरुष सदस्य शामिल हैं। कार्य के सुचारू संचालन के लिए जनपद स्तर पर सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं।

सर्वे के दौरान सर्वेक्षित परिवार से जुड़ी जानकारी एकत्र की जा रही है, ताकि किसी योजना के तहत दिए जाने वाले अनुदान हेतु पृथक से दस्तावेजों की मांग करने की आवश्यकता न हो।

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