PM Kisan Scheme Latest Update : प्रधानमंत्री किसान योजना मे बड़ा बदलाव…. सीधा असर करोड़ों क‍िसानों पर

PM Kisan Scheme Latest Update : प्रधानमंत्री किसान योजना मे बड़ा बदलाव.... सीधा असर करोड़ों क‍िसानों पर

PM Kisan Scheme Latest Update : प्रधानमंत्री किसान योजना मे बड़ा बदलाव…. सीधा असर करोड़ों क‍िसानों पर

PM Kisan Scheme Latest Update :  अगर आपने भी केंद्र सरकार की पीएम क‍िसान योजना के तहत रज‍िस्‍ट्रेशन करा रखा है तो यह खबर आपके काम की है.

PM Kisan Scheme Latest Update : प्रधानमंत्री किसान योजना मे बड़ा बदलाव.... सीधा असर करोड़ों क‍िसानों पर
PM Kisan Scheme Latest Update : प्रधानमंत्री किसान योजना मे बड़ा बदलाव…. सीधा असर करोड़ों क‍िसानों पर

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PM Kisan Scheme Latest Update : जी हां, प‍िछले द‍िनों सरकार की तरफ से इस योजना में कुछ बदलाव क‍िये गए हैं. इन बदलावों का असर सीधे योजना के लाभार्थ‍ियों पर होगा.

पीएम क‍िसान की 13वीं क‍िस्‍त का फायदा देश के 8.43 करोड़ क‍िसानों को म‍िला था. अब सरकार 14वीं क‍िस्‍त के पैसों को

जल्‍द ही क‍िसानों के खाते में डीबीटी के जर‍िये ट्रांसफर करने वाली है. लेक‍िन सरकार ने इस क‍िस्‍त को जारी करने से पहले कुछ बदलाव क‍िये हैं.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थी का स्‍टेटस देखने का तरीका पूरी तरह बदल गया है.

इसके अलावा सरकार की तरफ से पीएम किसान का मोबाइल एप्‍लीकेशन भी शुरू क‍िया गया है. इसके बाद बेनिफिशियरी स्टेटस देखने का तरीका भी बदल गया है.

अब यद‍ि आप बेनिफिशियरी स्टेटस देखना चाहते हैं तो इसके ल‍िए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत रहेगी.

PM Kisan Scheme Latest Update : प्रधानमंत्री किसान योजना मे बड़ा बदलाव.... सीधा असर करोड़ों क‍िसानों पर
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फर्जीवाड़ा रोकने और ई-केवाईसी पूरा कराने के मकसद से कृषि मंत्रालय ने प‍िछले द‍िनों पीएम किसान मोबाइल एप को लॉन्च किया है.

इस एप के माध्‍यम से फेस ऑथेन्टिकेशन से ई-केवाईसी पूरा क‍िया जा सकेगा. इस तरह ई-केवाईसी कराने पर आपको वन टाइम पासवर्ड

और फिंगरप्रिंट की जरूरत नहीं रहेगी. दूसरी तरफ सरकार पहले ही 13 क‍िस्‍त जारी कर चुकी है. लेक‍िन 14वीं क‍िस्‍त को लेकर क‍िसी तरह की आध‍िकार‍िक जानकारी नहीं दी गई है.

कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा क‍िया जा रहा है क‍ि मोदी सरकार 15 जुलाई तक पीएम क‍िसान न‍िध‍ि की 14वीं किस्त के पैसों को ट्रांसफर कर सकती है.

हालांकि, सरकार या कृष‍ि मंत्रालय की तरफ से इसको लेक‍िर किसी प्रकार की आध‍िकार‍िक जानकारी नहीं दी गई है.

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