संयुक्त पंचायत ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
दुर्जन सिंह
बचेली/किरंदुल।
जिले की संयुक्त पंचायत दंतेवाड़ा ने एनएमडीसी भर्ती प्रक्रिया में कई खामियां एवं स्थानीय युवाओ के साथ अन्यायपूर्ण स्थिति उत्पन्न होने के कारण नाराजगी जताई है। इस सिलसिले में पंचायत प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर 15 दिनों के भीतर नई पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की माँग की है। साथ ही इसकी प्रतिलिप एनएमडीसी के सीएमडी, बड़े बचेली के अनुविभागीय अधिकारी, बचेली एवं किंरदुल दोनो परियेाजना के प्रमुख को भी दी गई।
पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि एनएमडीसी में एल-1 एवं एल-2 पदों की भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय युवाओं प्राथमिकता दी जाये, साथ ही स्थानीय युवाओ के भविष्य, न्याय एवं पारदर्शिता को ध्यान में रखा जाये। हाल ही में निकली भर्ती में कुछ खामियां है, पूर्व में जिस तरह की भर्तिया प्रक्रिया होती ह ैउसकी इस बार किया जा रहा है, जैसे किसी एक पद के लिए एवं एक ही परियोजना में आवेदन करना है, साथ ही एल2 के लिए कम्प्यूटर बेस परीक्षा का होना। ऐसे में दिख रहा है कि स्थानीयों को दरकिनार कर बाहरी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे जिले के बेरोजगार युवाओं में आक्रोश व्याप्त है।
ज्ञापन में की गई प्रमुख मागों में 1. स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकत व वर्तमान भर्ती प्रक्रिया निरस्त करे- वर्तमान प्रक्रिया को निरस्त कर नए नियमो के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू करे साथ ही एल-1 एवं एल-2 पदों पर केवल स्थानीय (जिला स्तर) के युवाओं को अवसर दिया जाए। 2. दंतेवाड़ा जिला में ही परीक्षा केन्द्र निर्धारित की जाये, जिससे दूर दराज के ग्रामीण अभ्यर्थियो को कठिनाई न हो। इसके अलावा प्रश्नपत्र स्थानीय क्षेत्रीय ज्ञान एवं भाषाई पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाये। 3. कंप्यूटर आधारित परीक्षा की जगह ओएमआर आधारित परीक्षा हो, क्योंकि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के पास कंप्यूटर की सुविधा नहीं है। विदित हो कि एल 1 को छोड़कर बाकि सभी के लिए सीबीटी परीक्षा होना है। कम्युटर की पर्याप्त सुविधा नही होने से अभ्यर्थी कम्प्यूटर संचालन में इतने दक्ष नही है कि क्षेत्र के युवा अन्य क्षेत्रो के परीक्षार्थियो से प्रतिस्पर्धा कर सके। 4. एनएमडीसी द्वारा हाल ही में अपने परियोजनाओ मे सेवानिवृत्त कर्मचारियो को पुनर्नियुक्त करने की तैयारी कर रही है। जिसका विरोध करते हुए इसे रोक लगाने की मंाग है ताकि नवयुवाओं को अवसर मिल सके।
संयुक्त पंचायत ने कहा है कि यदि निर्धारित बिंदुओं पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की जाती, तो उन्हें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी एनएमडीसी प्रबंधन की होगी। संयुक्त पंचायत की यह पहल स्थानीय युवाओं के भविष्य, न्याय और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए उठाया गया एक सशक्त कदम है।
