:रामनारायण गौतम:

सक्ती -डबल इंजन की सरकार ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है एक ओर मंहगाईआसमान छू रही है बेरोजगारी बढ़ती जा रही वहां सरकार शिक्षा में युक्तियुक्तकरण के नाम पर छत्तीसगढ़ के बच्चो को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर रही हैं जिला कांग्रेस  प्रवक्ता और शिक्षा विभाग के विधायक प्रतिनिधि गिरधर जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में दस हजार से अधिक स्कूलों को युक्तियुक्तकरण के नाम बन्द किया जाना सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से चिंताजनक हैं बल्कि यह भारत के सविधान औऱ शिक्षा के अधिकार कानून 2009 का भी सीध उलंघन हैं.

जायसवाल ने कहा कि शिक्षा के अधिकार कानून में मुख्यरुप से 6वर्ष से 14वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क औऱ अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है धारा 6 में बताया गया है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर मुहल्ले में ऐसा स्कूल उपलब्ध कराए जहां बच्चा सुरक्षित एवँ सुगमता से पहुंच सके नियम 5-1 में प्राथमिक विद्यालय 1किमी औऱ उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 किमी के भीतर होने चाहिए जब स्कूलों को बन्द करके बन्द करके बच्चों को 2-3 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है तो बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में बाधित करना है.

छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम आदिवासी गरीब औऱ लड़कियों के लिए शिक्षा को औऱ मुश्किल बना देगा युक्तियुक्तकरण वास्तव में एक तरह से न तो न्याय संगत हैं और न ही सवैधानिक हैं.

छत्तीसगढ़ सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए पंचायत औऱ समुदाय सेशिक्षक संघ से विचार विमर्श करे और शिक्षा के अधिकार कानून का पालन करने सुनिश्चित करें जिला सकती भी इससे प्रभावित है
छत्तीसगढ़ सरकार विधानसभा चुनाव में बेरोजगार युवाओं को 33 हजार शिक्षक भर्ती करने का लॉलीपॉप देकर वोट हासिल कर सरकार बना ली अब बेरोजगारी बढ़ती जा रहा है युक्तियुक्तकरण से हेडमास्टर रसोइया सफाई कर्मचारी सहित 4000 स्व सहायता समूह खत्म 5कक्षा के लिये 5 शिक्षक का कॉन्सेप्ट खत्म कुल मिलाकर शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा देना है.

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श्री जायसवाल ने कहा कि जन मानस को यह समझना जरूरी हैं चुनाव के समय हिदू मुस्लिम का खौप दिखकर लुभावने काम बताकर धोखा कर वोट लेकर जीत लेती हैं उसके बाद ठीक उसका उल्टा काम करती हैं